यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब बिना PAN कार्ड नहीं हो सकेगी रजिस्ट्री

उत्तर प्रदेश में प्रदेश में जमीन, मकान या किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति खरीदने के लिए PAN कार्ड देना अनिवार्य कर दिया गया है.

Suraj Mishra
Edited By: Suraj Mishra

उत्तर प्रदेश में अचल संपत्ति की खरीद-फरोख्त को लेकर सरकार ने एक अहम बदलाव लागू किया है. अब प्रदेश में जमीन, मकान या किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति खरीदने के लिए PAN कार्ड देना अनिवार्य कर दिया गया है. रजिस्ट्री एवं स्टांप विभाग ने इस संबंध में नया आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के दौरान PAN नंबर दर्ज करना और उसका सत्यापन करना अब जरूरी होगा.

रजिस्ट्री कार्यालयों को भेजे गए सरकार की ओर से जारी निर्देश 

सरकार की ओर से जारी निर्देश राज्य के सभी जिलों के रजिस्ट्री कार्यालयों को भेज दिए गए हैं. आदेश के मुताबिक, रजिस्ट्री से जुड़े ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में खरीदार और विक्रेता दोनों का PAN विवरण भरना अनिवार्य किया गया है. यदि PAN नंबर दर्ज नहीं किया गया या सत्यापन पूरा नहीं हुआ तो रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी. इस नियम को पूरे प्रदेश में एक समान रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.

सरकार ने यह फैसला मुख्य रूप से संदिग्ध लेनदेन, काले धन और बेनामी संपत्ति पर रोक लगाने के उद्देश्य से लिया है. अधिकारियों के अनुसार, हाल के वर्षों में कई इलाकों में जमीन की खरीद-फरोख्त में अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं. खासकर भारत-नेपाल सीमा से सटे जिलों में विदेशी फंडिंग के जरिए जमीन खरीदने और गलत तरीके से निवेश करने की आशंकाएं जताई जाती रही हैं. PAN कार्ड को अनिवार्य करने से हर वित्तीय लेनदेन का स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा और ऐसे मामलों पर प्रभावी निगरानी संभव होगी.

PAN नंबर का ऑनलाइन वेरिफिकेशन

इसके साथ ही रजिस्ट्री विभाग अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम में तकनीकी बदलाव भी कर रहा है. नए सिस्टम के तहत PAN नंबर का ऑनलाइन वेरिफिकेशन तुरंत किया जा सकेगा. इससे फर्जी दस्तावेजों, गलत पहचान और झूठी जानकारी के आधार पर होने वाली रजिस्ट्री पर अंकुश लगेगा. साथ ही आयकर विभाग से जुड़े मामलों में भी डेटा मिलान करना आसान हो जाएगा, जिससे टैक्स चोरी की संभावनाएं कम होंगी.

अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से प्रॉपर्टी लेनदेन की प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनेगी. अवैध निवेश, फर्जी नामों से संपत्ति खरीदने और संदिग्ध फंडिंग पर नियंत्रण संभव हो पाएगा. सभी रजिस्ट्री कार्यालयों को इस नए नियम का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.

अब साफ है कि उत्तर प्रदेश में यदि कोई व्यक्ति जमीन या मकान खरीदना चाहता है तो उसे रजिस्ट्री के समय अपना PAN कार्ड विवरण अनिवार्य रूप से देना होगा. बिना PAN के प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराना अब संभव नहीं होगा.

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