पंजाब सरकार की बड़ी उपलब्धि, पहले 6 महीनों में 22.35% GST वृद्धि
पंजाब सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में जीएसटी संग्रह में 22.35% वृद्धि दर्ज कर राज्य को राष्ट्रीय औसत से आगे रखा. मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पारदर्शी कर नीतियों और सख्त निगरानी के चलते राजस्व वृद्धि और आर्थिक मजबूती हासिल हुई.

पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में जीएसटी संग्रह में शानदार उपलब्धि हासिल की है. वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि अप्रैल से सितंबर के दौरान राज्य की जीएसटी आमदनी में 22.35% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जो राष्ट्रीय औसत से कई गुना अधिक है. इस अवधि में पंजाब ने कुल 13,971 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह किया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह राशि 11,418 करोड़ रुपये थी. इस प्रकार, राज्य ने 2,553 करोड़ रुपये का अतिरिक्त संग्रह किया.
अप्रत्यक्ष करों में भी बढ़ोतरी दर्ज
हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि सिर्फ जीएसटी ही नहीं, बल्कि अन्य अप्रत्यक्ष करों में भी पंजाब ने बढ़ोतरी दर्ज की है. वैट और सीएसटी में 10% और पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स (PSDT) में 11% की वृद्धि राज्य की मजबूत आर्थिक नीतियों और कर प्रशासन की दक्षता का परिचायक है. उन्होंने कहा कि यह सफलता वित्तीय नियमों की पारदर्शिता, कर चोरी रोकने के लिए किए गए अभियान और विभाग की कठोर निगरानी का नतीजा है.
उन्होंने आगे बताया कि अप्रैल-सितंबर 2025 के दौरान कराधान विभाग ने 246 करोड़ रुपये के अवैध इनपुट टैक्स क्रेडिट को रोका और बड़े फर्जीवाड़ों में चार एफआईआर दर्ज की. इसके अलावा, स्टेट इंटेलिजेंस और प्रिवेंटिव यूनिट्स की सड़कों पर जांचों से जुर्माने की वसूली 134% बढ़कर 355.72 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. इन प्रयासों ने राज्य की आमदनी को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
वित्त मंत्री ने कहा कि इन उपलब्धियों का श्रेय मुख्यमंत्री भगवंत मान की ईमानदार, पारदर्शी और विकासोन्मुख नीतियों को जाता है. कराधान विभाग की टीम ने समर्पण और कठोर परिश्रम के साथ काम करते हुए पंजाब को जीएसटी संग्रह में अग्रणी राज्यों में शामिल कर दिया है.
कठिन आर्थिक माहौल में भी मजबूती
चीमा ने यह भी कहा कि राज्य ने हाल के कठिन आर्थिक माहौल में भी मजबूती दिखाई. मई 2025 में निर्यात पर टैरिफ प्रभाव, उपभोक्ता मांग में गिरावट और युद्ध जैसी स्थिति जैसी चुनौतियों के बावजूद पंजाब ने न केवल राजस्व में स्थिरता बनाए रखी, बल्कि रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया. यह राज्य की दूरदर्शी सोच, मजबूत वित्तीय प्रबंधन और कुशल प्रशासन का प्रमाण है.
इस उपलब्धि से स्पष्ट होता है कि पंजाब सरकार कर प्रशासन को सुधारने, पारदर्शिता बढ़ाने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में यह सफलता राज्य को आर्थिक मजबूती की ओर और अधिक अग्रसर कर रही है और पंजाब के वित्तीय भविष्य के लिए सकारात्मक संदेश देती है.


