तेलंगाना सरकार की ‘सभी के लिए आवास’ नीति, 1 करोड़ लोगों को घर देगी KCR सरकार

तेलंगाना की केसीआर सरकार लोगों को बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी सुविधाओं को आम जनों तक पहुंचाने के लिए तेलंगाना की बीआरएस सरकार कटिबद्ध है। इसी मकसद के तहत अब तेलंगाना सरकार ने राज्य के लगभग एक करोड़ परिवारों को घर या घर के लिए जगह उपलब्ध कराने का फैसला किया है। सभी के लिए आवास नीति के तहत तेलंगाना सरकार की ये कोशिश की राज्य में लगभग सभी परिवारों को लाभान्वित करेगी।

एमएयूडी मंत्री केटी रामाराव की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में समिति ने राज्य में सभी पात्र लाभार्थियों को आवास स्थलों के आवंटन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान जीओ 58, जीओ 59, सदाबिनामा, नोटरीकृत दस्तावेजों और बंदोबस्ती या वक्फ भूमि के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

इस दौरान के टी रामाराव ने कहा कि "सरकार राज्य में सभी पात्र लाभार्थियों को घर या घर की जगह उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जिससे तकरीबन एक करोड़ परिवारों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि 2014 में 1 लाख 25 हजार से अधिक लाभार्थियों को पट्टे सौंपे गए थे। जीओ 58 के तहत 20,685 घरों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। उप-समिति को आवास स्थल के पट्टे जारी करने में तेजी लाने का निर्देश दिया गया था।"

रामाराव ने अधिकारियों को लोग पहले नीति के साथ आने का निर्देश दिया, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे के वे लोग शामिल हैं जो आवासीय उद्देश्य के लिए भूखंडों पर कब्जा कर रहे हैं उन्हें घर के लिए पट्टा जारी करने की कार्रवाई की जानी चाहिए। शहरी क्षेत्रों में अधिक प्रचलन वाले नोटरीकृत दस्तावेजों का उल्लेख करते हुए कैबिनेट उप-समिति ने अधिकारियों को समयबद्ध कार्य योजना में प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए निर्दश जारी किए।

समिति ने सभी अधिकारियों से गरीब समर्थक दृष्टिकोण अपनाने और सभी पात्र मामलों में सभी औपचारिकताओं को पूरा करने में तेजी लाने का अनुरोध किया। संसाधन जुटाने पर मंत्रिमंडल की उप-समिति की बैठक भी हुई जिसमें राज्य के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के तरीकों और साधनों पर चर्चा की। इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री टी हरीश राव ने की। बता दें कि राज्य सरकार ने सरकारी जमीनों को बेचकर कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाओं को लागू करने के लिए अतिरिक्त धन जुटाने का फैसला किया है।