ढाई साल की बच्ची के साथ हैवानियत के बाद हत्या, DMK नेता ने कबूला जुर्म; POCSO में गिरफ्तारी

तमिलनाडु: तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले से आई एक दुखद और इंसानियत को शर्मसार खबर ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है. DMK की यूथ विंग के एक पदाधिकारी द्वारा ढाई साल की एक मासूम बच्ची के साथ कथित रूप से यौन उत्पीड़न के बाद उसकी हत्या कर दी गई. इस घटना ने लोगों को अंदर तक हिला दिया है और बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है. मामला सामने आते ही इलाके में आक्रोश का माहौल बन गया.

पुलिस के अनुसार, सत्ताधारी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) की यूथ विंग से जुड़े एक पदाधिकारी पर आरोप है कि उसने अपनी लिव-इन पार्टनर की ढाई साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया. जानकारी के अनुसार, दिसंबर में बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मामले ने तब गंभीर रूप लिया जब बच्ची के बायोलॉजिकल पिता को बेटी की संदिग्ध हालात पर संदेह हुआ. उन्होंने अधिकारियों को जानकारी दी, जिसके बाद जांच में कई चौंकाली बातें सामने आईं.

पोस्टमार्टम और जांच की स्थिति

जांच शुरू होने के बाद बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर के अंदर चोटों के निशान पाए गए, जिससे यौन उत्पीड़न का शक और पक्का हो गया. पुलिस अब अंतिम फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. वहीं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी ने पूछताछ के दौरान बच्ची के साथ गलत काम करने की बात स्वीकार की है. 

आरोपी को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया. साथ ही उसके खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज किया गया है. पुलिस घटना की हर कड़ी को जोड़ने और सीक्वेंस का पता लगाने के लिए जांच कर रही है. वहीं, आरोपी के खिलाफ मजबूत सबूत जुटाए जा रहे हैं.

राजनीतिक माहौल गरमाया

इस घटना के सामने आने के बाद राज्य की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है. विपक्षी दलों ने सरकार पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा में नाकामी का आरोप लगाया है. तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के जनरल सेक्रेटरी आधव अर्जुन ने सत्ताधारी पार्टी DMK की जमकर आलोचना करते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार की लापरवाही के कारण अपराधी सोच रखने वाले लोगों को बढ़ावा मिल रहा है. वहीं, DMK सरकार ने इस मामले पर जवाब देते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों से निपटने के लिए सरकार और कानून कड़े कदम उठा रहा है.