IBBI: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) के नए नियम संपत्ति आवंटित के भुगतान प्रक्रिया से छूट प्रदान करते हैं, जिसके हजारों फ्लैट और घर खरीदारों को राहत मिल जाती है. जिन रियल एस्टेट कारोबारियों की परियोजनाएं वर्षों से दिवालिया समाधान प्रक्रिया में फंसी हुई हैं. उनपर परिसमापन का भय मंडराता रहता है. आईबीबीआई ने कहा कि, जहां भी कॉरपोरेट खरीदार ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में किसी अलॉटी को कब्जा दिया है, ऐसी संपत्ति देनदार की परिसमापन का हिस्सा नहीं होंगी. इसका सीधा मतलब यह है कि जिन घरों पर खरीदारों को अपने फ्लैटों पर कब्जा मिल गया है, वे उनमें रह सकते हैं, भले ही परियोजना परिसमापन में चली जाए क्योंकि उनकी संपत्ति अभ्यास के दायरे से बाहर होगी. 

परिसमापन की लागत में मिलेगी छूट 

आईबीबीआई 'दिवालिया समाधान' की प्रक्रिया में अलग से संशोधनों पर काम कर रहा है और आईबीबीआई ने नए नियमों को अधिसूचित पहले ही कर दिया था, जो परिसमापन की प्रक्रिया के दौरान लागत में थोड़ी छूट देता है. नियम में बदलाव का मतलब यह होगा कि परिसमापक कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के मौजूदा मूल्यांकन के साथ परिसंपत्तियों के लिए रिजर्व मूल्य को एक बार में 25 फीसदी तक कम कर सकता है, बशर्ते कि इसे हितधारकों की परामर्श समिति (एससीसी) द्वारा अप्रोव्ड होना चाहिए. उन परिसंपत्तियों के लिए जहां परिसमापन के दौरान नए सिरे से मूल्यांकन किया जाता है, एससीसी की मंजूरी के बाद नीलामी में आरक्षित मूल्य में 10 प्रतिशत तक की कटौती की जा सकती है. 

दिवालियापन मध्यस्थता सेल का दिया प्रस्ताव

परिसमापक को निजी बिक्री के माध्यम से लेकिन एससीसी के साथ पूर्व परामर्श के माध्यम से किसी कंपनी की संपत्ति बेचने की शक्ति दी गई है. ये कदम परिसमापन प्रक्रिया में सुधार के लिए आईबीबीआई की कवायद का हिस्सा हैं.  बुधवार को एक विशेषज्ञ पैनल ने दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत विवाद समाधान तंत्र के रूप में वॉलेंट्री मध्यस्थता की चरणबद्ध शुरुआत की सिफारिश की. समिति ने कानून के तहत दिवाला मध्यस्थता के संचालन का प्रबंधन, निगरानी और प्रबंधन करने के लिए एक स्वतंत्र सचिवालय के साथ एक समर्पित और विशेष एनसीएलटी-संलग्न दिवालियापन मध्यस्थता सेल की स्थापना का प्रस्ताव दिया है.