जीएसटी, आधार, पेंशन और बैंक अकाउंट...आज से बदल जाएंगे ये नियम, आपकी जेब पर क्या होगा असर?

नवंबर 2025 से देश में कई वित्तीय नियम बदले हैं. बच्चों के आधार अपडेट पर शुल्क खत्म, बैंक नॉमिनेशन डिजिटल हुआ, जीएसटी में नया 40% स्लैब जोड़ा गया, UPS की डेडलाइन बढ़ी, पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट अनिवार्य हुआ, PNB ने लॉकर चार्ज बढ़ाए और SBI क्रेडिट कार्ड पर नया शुल्क लागू किया गया.

Yaspal Singh
Edited By: Yaspal Singh

नई दिल्लीः नवंबर का महीना देशभर में कई वित्तीय और प्रशासनिक बदलाव लेकर आया है. बैंकिंग, पेंशन, आधार कार्ड, टैक्सेशन और डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़े कई नए नियम आज से लागू हो गए हैं. इन परिवर्तनों का सीधा असर हर नागरिक पर पड़ेगा. चाहे वे पेंशनभोगी हों, वेतनभोगी हों या कारोबारी. आइए जानते हैं कि ये बदलाव क्या हैं और इनसे आम लोगों को क्या लाभ या असर देखने को मिलेगा.

आधार कार्ड अपडेट के नए नियम

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने बच्चों के आधार कार्ड अपडेट कराने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब 5 से 15 वर्ष के बच्चों के बायोमीट्रिक अपडेट पर ₹125 का शुल्क नहीं देना होगा. यह छूट एक साल तक लागू रहेगी.

वयस्कों के लिए नाम, पता या मोबाइल नंबर बदलने पर ₹75 और फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन अपडेट पर ₹125 शुल्क जारी रहेगा. इसके अलावा, अब बिना दस्तावेज के भी आधार अपडेट की सुविधा मिलेगी, जिससे प्रक्रिया और सरल हो गई है.

बैंकिंग नॉमिनेशन में नई सुविधा

बैंकों ने नॉमिनेशन नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब ग्राहक अपने खाते, लॉकर या सेफ डिपॉजिट आइटम के लिए चार तक नॉमिनी जोड़ सकते हैं. साथ ही, वे यह भी तय कर सकते हैं कि किस नॉमिनी को कितनी हिस्सेदारी दी जाएगी. यह बदलाव परिवार में संपत्ति विवादों को कम करेगा और आपातकाल में पैसों तक पहुंच आसान बनाएगा. अब नॉमिनी जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी हो गई है.

जीएसटी ढांचे में परिवर्तन

जीएसटी परिषद के नए फैसले के तहत टैक्स संरचना में बदलाव लागू हो गया है. पहले चार टैक्स स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% थे, लेकिन अब 12% और 28% स्लैब समाप्त कर दिए गए हैं. सरकार ने लक्जरी और हानिकारक उत्पादों पर 40% का विशेष स्लैब लागू किया है. इसका असर ऑटोमोबाइल, तंबाकू, शराब और महंगे गैजेट्स पर पड़ेगा, जबकि आवश्यक वस्तुओं पर 5% और 18% दरें जारी रहेंगी.

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की नई डेडलाइन

केंद्र सरकार ने UPS में शामिल होने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी है. पहले यह डेडलाइन 30 सितंबर थी. जो कर्मचारी वर्तमान में NPS (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) में हैं, वे चाहें तो अपने खाते को UPS में ट्रांसफर कर सकते हैं. UPS में गारंटीड पेंशन रिटर्न का प्रावधान है, जिससे यह योजना अधिक आकर्षक बन गई है.

पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट अनिवार्य

1 से 30 नवंबर तक सभी केंद्र और राज्य सरकारी पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करना होगा. जो पेंशनर समय पर इसे नहीं जमा करेंगे, उनकी दिसंबर से पेंशन रोक दी जाएगी. प्रमाणपत्र जमा करने की सुविधा बैंक शाखाओं के साथ-साथ जीवन प्रमाण पोर्टल पर ऑनलाइन भी उपलब्ध है.

बैंक लॉकर चार्ज में बदलाव

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने लॉकर चार्ज स्ट्रक्चर में संशोधन किया है. अब शुल्क साइज और लोकेशन कैटेगरी के आधार पर तय होगा. मेट्रो शहरों में लॉकर चार्ज में 10–15% तक की वृद्धि हो सकती है. बैंक इसके लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जल्द जारी करेगा.

SBI क्रेडिट कार्ड पर नया शुल्क

एसबीआई क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए नया नियम लागू हुआ है. अब शैक्षणिक संस्थानों की फीस थर्ड-पार्टी ऐप्स (जैसे मोबिक्विक, क्रेड या स्कूल पोर्टल) से भरने पर 1% अतिरिक्त शुल्क देना होगा. साथ ही, ₹1000 से अधिक राशि वॉलेट में लोड करने पर भी 1% प्रोसेसिंग चार्ज लागू किया गया है.

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