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तारों में बगावत दौड़ी! दो डिस्कॉम के निजीकरण पर बिजली कर्मचारियों का देशव्यापी ब्लैकआउट अल्टीमेटम

ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने बताया कि उत्तर प्रदेश की दो विद्युत वितरण कंपनियों के निजीकरण के विरोध में 9 जुलाई को 27 लाख से अधिक बिजलीकर्मी व्यापक स्तर पर प्रदर्शन करेंगे.

Suraj Mishra
Edited By: Suraj Mishra

ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) ने बुधवार को घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में दो विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के निजीकरण के विरोध में देशभर में 27 लाख से अधिक बिजली क्षेत्र के कर्मचारी 9 जुलाई को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे.

एआईपीईएफ के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL) और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (DVVNL) का निजीकरण करने का निर्णय लिया है. ये दोनों कंपनियां राज्य के 75 में से 42 जिलों को बिजली आपूर्ति करती हैं.

 9 जुलाई को होगी हड़ताल

शैलेंद्र दुबे के अनुसार, बिजली कर्मियों की राष्ट्रीय समन्वय समिति (NCCOEEE) के आह्वान पर देशभर के बिजली इंजीनियरों, जूनियर इंजीनियरों और तकनीकी कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है. उन्होंने बताया कि 9 जुलाई को होने वाली हड़ताल में व्यापक भागीदारी होगी और इससे देश के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि बिजली आपूर्ति में रुकावट आती है, तो उसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं होगी.

दुबे ने क्या आरोप लगाया? 

दुबे ने यह भी आरोप लगाया कि यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और कुछ सरकारी अधिकारी मिलकर कुछ निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाना चाहते हैं. उनके अनुसार, डिस्कॉम की करोड़ों की संपत्तियाँ निजी हाथों में औने-पौने दाम पर बेची जा रही हैं, जिससे सार्वजनिक हित को गंभीर नुकसान पहुंचेगा.

उन्होंने चेताया कि अगर निजीकरण हुआ तो किसान, गरीब और आम उपभोक्ता सरकार की कई लाभकारी योजनाओं से वंचित हो जाएंगे, जैसे रियायती दर पर बिजली, कृषि कनेक्शन, और सब्सिडी.

विभिन्न शहरों में होगा प्रदर्शन 

यह विरोध प्रदर्शन देश के विभिन्न शहरों में होगा, जिनमें लखनऊ, पटना, रांची, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, भोपाल, जयपुर, शिलांग, श्रीनगर सहित प्रमुख महानगर शामिल हैं. इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का उद्देश्य सरकार पर दबाव बनाना है ताकि डिस्कॉम के निजीकरण की योजना पर पुनर्विचार किया जाए.

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02 July 2025, 05:14 PM IST

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