'कागज मिटाओ, अधिकार चुराओ', राहुल गांधी ने वन अधिकार को लेकर बीजेपी के खिलाफ दिया नया नारा
राहुल गांधी ने भाजपा पर बहुजन समाज के अधिकारों को खत्म करने, वोटर लिस्ट से नाम हटाने और वन अधिकार पट्टों को 'गायब' करने का आरोप लगाया. उन्होंने वन अधिकार अधिनियम की रक्षा का संकल्प जताया और चुनावों में वोट चोरी को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए.

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को केंद्र की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह योजनाबद्ध तरीके से बहुजन समाज के अधिकारों को समाप्त कर रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने एक नई रणनीति अपनाई है, "कागज़ मिटाओ, अधिकार चुराओ." जिसके तहत दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को संवैधानिक रूप से मिले अधिकारों को धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है.
वोटर लिस्ट से नाम गायब
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में दावा किया कि भाजपा सरकार जानबूझकर बहुजन वर्ग के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा रही है. साथ ही आदिवासियों को दिए गए वन अधिकारों के पट्टे भी सरकारी रिकॉर्ड से ‘गायब’ हो रहे हैं. उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और बस्तर जिलों में बड़ी संख्या में वन अधिकार के पट्टे रिकॉर्ड से गायब पाए गए हैं. राजनांदगांव में तो आधे से ज्यादा पट्टे अदृश्य हो गए हैं, जबकि बस्तर में 2,788 से अधिक मामलों में यही स्थिति सामने आई है.

जल, जंगल और जमीन की रक्षा
राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी ने ही वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act, 2006) को लागू किया था ताकि आदिवासियों और पारंपरिक वनवासियों को उनका हक दिलाया जा सके. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस अधिनियम को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, जिससे देश के मूल निवासियों के जल, जंगल और जमीन पर से अधिकार छीने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि आदिवासी इस देश के प्रथम स्वामी हैं. उनकी भूमि, संसाधन और संस्कृति की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है. कांग्रेस हर हाल में उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.
क्या है वन अधिकार अधिनियम?
वन अधिकार अधिनियम, 2006 का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों (ST) और अन्य पारंपरिक वनवासियों (OTFD) को उनकी पारंपरिक भूमि और संसाधनों पर अधिकार देना है. इस कानून की धारा 3 के अंतर्गत वन भूमि पर अधिकार, संसाधनों के उपयोग का अधिकार और ग्राम सभाओं को निर्णय लेने का अधिकार शामिल है. यह कानून ब्रिटिश शासन के समय हुई ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के इरादे से बनाया गया था.
बीजेपी पर लगाया वोट चोरी का आरोप
बता दें कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनाव आयोग की मिलीभगत से वोट चोरी का आरोप लगाया है. कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है. राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि बीते कुछ चुनावों में एग्जिट पोल और जनमत सर्वेक्षणों में जो तस्वीर सामने आई, वास्तविक परिणाम उससे बिल्कुल अलग रहे. उन्होंने हरियाणा और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों का उदाहरण देते हुए कहा कि सभी आंकड़े एक तरफ इशारा करते हैं, लेकिन नतीजे दूसरी दिशा में जाते हैं और वह भी बड़े अंतर से.


