'7 मई को होने वाली मॉक ड्रिल में हों शामिल', बीजेपी ने देशभर के कार्यकर्ताओं को दिया निर्देश

भारत के 244 जिलों में 7 मई से एक राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है. इस व्यापक अभ्यास का उद्देश्य संभावित खतरों से निपटने के लिए देश की तैयारी की जांच और सुधार करना है. इस अभियान के तहत केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वे नागरिक सुरक्षा प्रणालियों की दक्षता और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का मूल्यांकन करें.

भाजपा ने की नागरिकों से भागीदारी की अपील

भारतीय जनता पार्टी ने इस अवसर पर अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं और समर्थकों से अपील की है कि वे इस राष्ट्रव्यापी सुरक्षा अभ्यास में सक्रिय रूप से भाग लें. भाजपा द्वारा जारी एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया कि जनता की भागीदारी से इस अभ्यास में ठोस बदलाव लाए जा सकते हैं. उन्होंने स्वेच्छा से स्वयंसेवक बनने और देश की सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में योगदान देने का आग्रह किया.

𝐀𝐩𝐩𝐞𝐚𝐥 𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥 𝐜𝐢𝐭𝐢𝐳𝐞𝐧𝐬, 𝐁𝐉𝐏 𝐊𝐚𝐫𝐲𝐚𝐤𝐚𝐫𝐭𝐚𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐥𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫𝐬, 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐰𝐚𝐫𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐧𝐭𝐞𝐞𝐫.

The Ministry of Home Affairs (MHA) has directed all states to conduct mock drills on May 7 to ensure… pic.twitter.com/7V3bMT9vYd

— BJP (@BJP4India) May 6, 2025

पोस्ट में गृह मंत्रालय की अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा गया, “सभी नागरिकों, भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं से निवेदन है कि वे आगे आएं और स्वेच्छा से इस अभ्यास में सहयोग करें. आपकी भागीदारी से सुरक्षा तंत्र को मजबूती मिलेगी.”

मॉक ड्रिल में क्या-क्या होगा शामिल?

इस मॉक ड्रिल में विभिन्न सुरक्षा पहलुओं को परखा जाएगा. इसमें ब्लैकआउट स्थितियों का अभ्यास, महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा रणनीति, त्वरित निकासी योजनाएं, और संचार तंत्र की जांच शामिल हैं. इस दौरान भारतीय वायु सेना के साथ हॉटलाइन और रेडियो लिंक की कार्यशीलता का भी परीक्षण किया जाएगा. नियंत्रण कक्ष और वैकल्पिक नियंत्रण कक्षों की प्रभावशीलता को भी परखा जाएगा.

गृह मंत्रालय ने की हाईलेवल बैठक

ड्रिल की तैयारी को लेकर केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने एक अहम बैठक की, जिसमें नागरिक सुरक्षा और एनडीआरएफ के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे. इस बैठक में देशभर में मॉक ड्रिल को प्रभावशाली बनाने पर चर्चा की गई. यह पहल गृह मंत्रालय के उस निर्देश के तहत की जा रही है, जिसमें सभी राज्यों को सुरक्षा तंत्र को परखने और उसे मजबूत करने का निर्देश दिया गया है.

गांव स्तर तक योजना

गृह मंत्रालय द्वारा सभी मुख्य सचिवों को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया कि इस अभ्यास की योजना केवल शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे गांव स्तर तक विस्तार दिया गया है. 7 मई को होने वाले इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में नागरिक सुरक्षा व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति को जानना और उसमें सुधार लाना है. एक अधिकारी ने बताया, "हम अपनी तैयारियों की समीक्षा कर चुके हैं. जिन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है, उन्हें चिन्हित कर लिया गया है."