पटनाः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई सरकार के गठन के बाद आज पहली कैबिनेट बैठक के अहम फैसलों की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा की. उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में औद्योगीकरण और रोजगार सृजन को अब दोगुनी ताकत से आगे बढ़ाया जाएगा. कैबिनेट ने अगले पांच वर्षों के लिए 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है.

1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य

CM नीतीश कुमार ने बताया कि पिछली योजना 'सात निश्चय-2' के तहत 2020-2025 के बीच 50 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया था. अब इस लक्ष्य को दोगुना करते हुए अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए सरकारी विभाग और निजी क्षेत्र के सहयोग से नीतिगत और प्रायोगिक पहलें शुरू की जाएंगी.

बिहार बनेगा टेक्नोलॉजी हब

राज्य को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और देश में अग्रणी स्थिति दिलाने के लिए कई बड़े औद्योगिक और तकनीकी प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई है. बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक्नोलॉजी हब बनाने के लिए कई हाईटेक परियोजनाओं पर काम शुरू होगा. इसमें मेगा टेक सिटी, फिनटेक सिटी, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का निर्माण शामिल है.

प्रमुख औद्योगिक प्रोजेक्ट्स

कैबिनेट ने अगले छह महीनों में शुरू होने वाले प्रमुख प्रोजेक्ट्स की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना, नई सेमीकंडक्टर पार्क और टेक सिटीज का निर्माण शामिल है. इसके अलावा, बिहार में AI मिशन की स्थापना और शहरों के स्मार्ट विकास के लिए सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना भी शामिल है.

पारंपरिक उद्योगों का पुनरुद्धार

औद्योगीकरण केवल नई तकनीक तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पारंपरिक क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जाएगा. राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना की जाएगी और बंद पड़ी पुरानी मिलों को पुनः चालू करने हेतु नीति और कार्ययोजना बनाई जाएगी.

उच्च गुणवत्ता की आधारभूत संरचना

मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार में उच्च गुणवत्ता की आधारभूत संरचना, विश्वसनीय पावर सप्लाई, जल प्रबंधन और कुशल मानव संसाधन मौजूद हैं, जिससे योजनाओं को तेजी से पूरा किया जा सकेगा.

कैबिनेट के 10 प्रमुख फैसले

1. अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य.

2. बिहार को वैश्विक Back-end Hub और Global Workplace के रूप में विकसित करने की योजना.

3. बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक हब बनाने की घोषणा.

4. राज्य में डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना.

5. सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क की स्थापना.

6. मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी का विकास.

7. बिहार AI मिशन की स्थापना.

8. नई चीनी मिलों की स्थापना और बंद मिलों का पुनरुद्धार.

9. 11 प्रमुख शहरों और 9 प्रमंडलों में सैटेलाइट टाउनशिप का विकास.

10. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय कार्यान्वयन समिति का गठन.

इस तरह, नीतीश 10.0 कैबिनेट ने न केवल युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है, बल्कि राज्य को टेक्नोलॉजी हब और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में अग्रणी बनाने का भी रोडमैप तैयार किया है. आगामी पांच वर्षों में इन पहलों का असर बिहार की आर्थिक और सामाजिक प्रगति पर सीधे दिखाई देगा.