ODF Plus: भारत के लगभग 4.43 लाख यानी की 75 प्रतिशत गांवों ने खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ)-प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है. यह जानकारी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को दी है. 'ओडीएफ-प्लस' गांव का मतलब ऐसा गांव होता है, जिसने ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ-साथ अपनी खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को बरकरार रखा है.

4.43 लाख से अधिक गांवों ने खुद को घोषित किया ओडीएफ प्लस

केंद्रीय जल मंत्री ने बताया कि अब तक 4.43 लाख से अधिक गांवों ने खुद को ओडीएफ प्लस घोषित कर दिया है. यह संख्या 2024-25 तक स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के दूसरे चरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि देश ओडीएफ से एक कदम आगे ओडीएफ प्लस की ओर बढ़ चुका है. 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी गांवों ने ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है. इनमें से चार को 'ओडीएफ प्लस मॉडल' घोषित किया गया है.

इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 प्रतिशत गांव ओडीएफ प्लस

केंद्र की इस पहल को बेहतरीन तरीके से जमीनी स्तर पर लागू करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और त्रिपुरा शामिल हैं. इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 प्रतिशत गांव ओडीएफ प्लस हैं.

ओडीएफ प्लस मॉडल का दर्जा

ओडीएफ प्लस मॉडल का दर्जा मिलने वालों की सूची में अंडमान और निकोबार, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, जम्मू- कश्मीर तथा सिक्किम शामिल हैं. अब तक 4,43,964 ओडीएफ प्लस गांवों में से 2,92,497 गांव ठोस अपशिष्ट या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की व्यवस्था के साथ "ओडीएफ प्लस आकांक्षी" हैं. केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि बाकि अन्य राज्यों के गांवों को भी 100 फिसदी ओडीएफ प्लस की सूची में शामिल किया जा सके.