अमित शाह का मुंबई रैली में बड़ा एलान, वक्फ कानून को बदलेगी मोदी सरकार

Amit Shah: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आतंकवाद और नक्सलवाद को देश से खत्म कर दिया है और ऐलान किया कि जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 की अब बहाली नहीं होगी. आगामी 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के संबंध में मंगलवार को मुंबई के घाटकोपर इलाके में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी पार्टी के लिए जम्मू-कश्मीर राजनीतिक सत्ता का नहीं बल्कि दिल से जुड़ा मुद्दा है.

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली कभी नहीं होगी: शाह

जम्मू-कश्मीर की सत्ता पर काबिज नेशनल कान्फ्रेंस की सहयोगी कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने कहा, 'भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और मैं राहुल गांधी को यह बताना चाहता हूं कि अगर आपकी चौथी पीढ़ी भी आ जाए, तो भी यह जम्मू-कश्मीर में कभी बहाल नहीं होगा। 370 के खात्मे के बाद से वहां पर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि सरकार पर पत्थर फेंके.

महा विकास आघाड़ी के नेताओं की जमकर आलोचना की

बीते सप्ताह जम्मू-कश्मीर की नवनियुक्त सरकार ने विधानसभा में राज्य को पूर्व की तरह विशेष दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव पारित किया था. अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने, अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण जैसे सरकार के बड़े फैसलों का विरोध करने को लेकर महा विकास आघाड़ी के नेताओं की जमकर आलोचना की. इतना ही नहीं शाह ने कहा कि लगता है उनका पूरा समर्थन मौलवियों को 15,000 रुपये मासिक देने जैसी वित्तीय सहायता वाले प्रस्तावों तक ही सीमित है.

वक्फ कानून पर भी बोले अमित शाह

अमित शाह ने कहा, 'कर्नाटक के वक्फ बोर्ड ने किसानों, गांवों और पुराने मंदिरों की जमीनों को वक्फ संपत्ति में स्थानांतरित कर दिया और उन्हें कोई नहीं रोक सका. यहां पर ये संभव नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी ने वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। आघाड़ी बदलाव के विरुद्ध है, लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर कानून में संशोधन का बिल जल्द ही संसद में पास होगा. नरेन्द्र मोदी सरकार वक्फ कानून को डंके की चोट पर बदलने वाली है और तब किसी की जमीन या घर को वक्त संपत्ति नहीं घोषित किया जा सकेगा.