अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और ब्राजील पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार शाम को ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुईस इनासियो लूला दा सिल्वा से फोन पर चर्चा की. यह कॉल वैश्विक व्यापार में आए इस बड़े झटके के बाद दोनों नेताओं के बीच आपसी सहयोग और प्रतिक्रिया की रणनीति तय करने को लेकर था.

टैरिफ का उल्लेख नहीं

हालांकि भारत सरकार द्वारा जारी आधिकारिक बयान में टैरिफ को लेकर कोई सीधा उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन लूला ने अपनी बातचीत में स्पष्ट किया कि उन्होंने अमेरिका द्वारा लगाए गए "एकतरफा शुल्क" पर चिंता जताई. उनका कहना था कि ट्रंप की नीतियां वैश्विक बहुपक्षीय ढांचे को कमजोर करने की दिशा में हैं.

मोदी-लूला के बीच रणनीतिक सहयोग पर सहमति

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रपति लूला के साथ उनकी सार्थक चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने ब्राज़ील यात्रा की सुखद यादें साझा कीं और दोनों देशों के बीच संबंधों को ऊर्जा, व्यापार, रक्षा, टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में गहराई देने पर सहमति जताई.

ग्लोबल साउथ के लिए साझेदारी का आह्वान

पीएम मोदी ने लिखा, “राष्ट्रपति लूला के साथ बेहतरीन बातचीत हुई. ब्राज़ील की मेरी यात्रा को सार्थक बनाने के लिए उनका धन्यवाद. हम व्यापार, ऊर्जा, तकनीक, रक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. 'ग्लोबल साउथ' के देशों के बीच जन-केंद्रित सहयोग सभी के हित में है.”

ब्रिक्स को एकजुट करने की कोशिश में लूला

ट्रंप की टैरिफ नीति के बाद से लूला BRICS समूह के देशों को एक मंच पर लाने की दिशा में सक्रिय हैं. उन्होंने संकेत दिए कि वे शी जिनपिंग (चीन) और नरेंद्र मोदी से मिलकर इस मुद्दे पर साझा रणनीति बनाना चाहते हैं. उनका मानना है कि अमेरिका के निर्णय का प्रभाव केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह वैश्विक व्यापार प्रणाली की स्थिरता को भी प्रभावित कर सकता है.

G20 और ब्रिक्स में सामूहिक प्रतिक्रिया की तैयारी

लूला ने याद दिलाया कि G20 में BRICS के 10 सदस्य देश शामिल हैं, और ब्राज़ील की मौजूदा BRICS अध्यक्षता इस मुद्दे पर साझा रुख अपनाने का एक सुनहरा अवसर है. उन्होंने रूस, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन जैसे देशों के साथ मिलकर अमेरिका की टैरिफ नीति का एक सशक्त जवाब तैयार करने की जरूरत बताई.

खुले संवाद को मिली प्राथमिकता

दोनों नेताओं ने यह सहमति भी जताई कि वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौतियों पर विचार-विमर्श के लिए संवाद और संपर्क को लगातार बनाए रखा जाएगा. कृषि, स्वास्थ्य, और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने के लिए भी सहयोग की दिशा में ठोस कदम उठाने की बात हुई.