Bombay High Court Bomb Threat: बॉम्बे हाईकोर्ट को फिर मिला बम धमकी वाला ईमेल, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट
शुक्रवार यानी आज 19 सितंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट को फिर से बम की धमकी वाला ईमेल मिला है जिससे परिसर में हड़कंप मच गया. पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह धमकी फर्जी लग रही है लेकिन सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

Bombay High Court Bomb Threat: बॉम्बे हाईकोर्ट को शुक्रवार 19 सितंबर की सुबह एक बार फिर बम विस्फोट की धमकी भरा ईमेल मिला है. जिसके बाद से परिसर में हड़कंप मच गया. हालांकि पुलिस का कहना है कि प्राथमिक जांच में यह धमकी महज एक फर्जी अलर्ट प्रतीत हो रही है लेकिन ऐहतियात के तौर पर कड़ी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. यह घटना कुछ ही दिनों बाद सामने आई है जब इसी तरह की धमकी के कारण अदालत परिसर को खाली कराया गया था. उस वक्त भी कोई विस्फोटक सामग्री नहीं पाई गई थी. ताजा मामले में भी अदालत की कार्यवाही निर्धारित समय पर शुरू हुई और बिना किसी बाधा के जारी रही.
The Bombay High Court has received a bomb threat. Mumbai Police searched the High Court premises and found nothing suspicious. This is the second time the High Court has received a bomb threat. A similar threat was received recently; the entire High Court was evacuated, but…
— ANI (@ANI) September 19, 2025
सुरक्षा व्यवस्था की गई सख्त
धमकी भरा ईमेल मिलने के तुरंत बाद बॉम्बे हाईकोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई. परिसर में आने-जाने वाले हर वाहन की गहन जांच की जा रही है और हर प्रवेश द्वार पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. अदालत के भीतर और आसपास का क्षेत्र सुरक्षाबलों के निगरानी में है. मुंबई पुलिस की बम निरोधक दस्ते (Bomb Squad) और डॉग स्क्वॉड की टीम ने अदालत परिसर की पूरी तरह से जांच की लेकिन किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई. इस बात की पुष्टि खुद पुलिस अधिकारियों ने की है.
पुलिस जांच और फर्जी धमकी की आशंका
मुंबई पुलिस इस ईमेल की स्रोत की जांच कर रही है. अब तक की जांच में इस धमकी को फर्जी माना जा रहा है लेकिन प्रशासन इसे गंभीरता से ले रहा है. इससे पहले भी अदालत को इसी तरह की धमकी मिली थी जिसे बाद में अफवाह करार दिया गया था.
बॉम्बे हाईकोर्ट की नियमित कार्यवाही निर्धारित समय के अनुसार शुरू हुई और पूरे दिन निर्बाध रूप से चली. सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जांच पूरी करने के बाद सभी न्यायिक गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित की गईं. लगातार धमकी भरे ईमेल मिलने से सुरक्षा एजेंसियों और न्यायपालिका में चिंता का माहौल है. प्रशासन अब इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए एक स्थायी सुरक्षा प्लान पर काम कर रहा है.


