रक्षाबंधन पर मिडिल क्लास को बड़ी राहत... 30000 करोड़ रुपये की LPG सब्सिडी को कैबिनेट की मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने घरेलू एलपीजी पर हुए घाटे की भरपाई के लिए तेल कंपनियों IOCL, BPCL और HPCL को ₹30,000 करोड़ की सब्सिडी मंज़ूर की है. यह राशि बारह किस्तों में दी जाएगी. सरकार का यह फैसला वैश्विक तेल कीमतों में अस्थिरता से उपभोक्ताओं को राहत देने और उज्जवला योजना जैसे कार्यक्रमों के तहत एलपीजी पहुंच बनाए रखने के लिए है.
LPG subsidy : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को ₹30,000 करोड़ की सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. यह सब्सिडी घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री पर हुए घाटे की भरपाई के लिए दी जाएगी, जिसे बारह किश्तों में वितरित किया जाएगा.
IOCL, BPCL और HPCL को मिलेगा मुआवज़ा
भू-राजनीतिक हालातों को देखते हुए सरकार का निर्णय
कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा करते हुए बताया कि यह निर्णय वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और तेल एवं गैस क्षेत्र में अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. उन्होंने कहा, “मध्यवर्ग के लिए एलपीजी को किफायती बनाए रखने के लिए ₹30,000 करोड़ की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है.”
#WATCH | Delhi: After the cabinet meeting, Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "To ensure that the LPG gas is affordable for the middle class, a subsidy of Rs 30,000 cr has been approved...In present geopolitics, gas prices fluctuate and to take care of that, the subsidy is… pic.twitter.com/Y5bYgXB8zC
— ANI (@ANI) August 8, 2025
कंपनियों के वित्तीय संतुलन को मिलेगा सहारा
वित्तीय वर्ष 2024-25 में अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतें ऊंची बनी रहीं, लेकिन सरकार ने इसका बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला. इस कारण तेल कंपनियों को नुकसान हुआ, फिर भी उन्होंने एलपीजी की आपूर्ति में कोई रुकावट नहीं आने दी. अब यह सब्सिडी कंपनियों को कच्चे तेल और एलपीजी की खरीद, ऋण चुकाने और परिचालन में निवेश करने में मदद करेगी.
उज्जवला योजना और घर-घर LPG पहुंच का समर्थन
यह कदम सरकार की घरेलू उपभोक्ताओं तक एलपीजी की पहुंच को सुनिश्चित करने की नीति को भी मजबूती देगा. खासतौर पर प्रधानमंत्री उज्जवला योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को सस्ती एलपीजी उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता रही है. यह सब्सिडी उसी दिशा में एक बड़ा कदम है.
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