केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस दिन से लागू होगा 8वां वेतन आयोग... जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में एक अहम फैसला लिया है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी. यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन पाने वाले लोगों के वेतन, महंगाई भत्ते (DA) और पेंशन की समीक्षा करेगा और इनमें जरूरी बदलाव की सिफारिश करेगा. हर 10 साल में ऐसा वेतन आयोग बनाया जाता है ताकि कर्मचारियों की आय महंगाई और जीवन की जरूरतों के अनुसार सुधारी जा सके.

क्या है इसका मकसद ?

इस आयोग का मुख्य उद्देश्य यह है कि देशभर के सरकारी कर्मचारी और रिटायर्ड लोग आर्थिक रूप से सुरक्षित रहें. बढ़ती महंगाई को देखते हुए उनका वेतन और पेंशन समय-समय पर बढ़ाई जाए. आयोग यह भी देखेगा कि उन्हें मिलने वाले भत्ते और सुविधाएं कितनी पर्याप्त हैं और उसमें किस तरह के सुधार किए जा सकते हैं. खासकर गरीब और मध्यमवर्गीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यह आयोग बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है.

किन लोगों को मिलेगा फायदा?

सरकार के इस फैसले से देश के करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा. इनमें सेना और रक्षा क्षेत्र से जुड़े कर्मचारी और रिटायर्ड लोग भी शामिल हैं. यानी यह फैसला सिर्फ आम सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा में लगे लोगों को भी राहत देने वाला है.

कितनी बढ़ेगी सैलरी ?

फिलहाल सरकार ने यह नहीं बताया है कि वेतन कितना बढ़ेगा. लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वेतन बढ़ाने के लिए जिस "फिटमेंट फैक्टर" का इस्तेमाल किया जाता है, उसके आधार पर अगर बात करें तो न्यूनतम बेसिक सैलरी जो अभी 18,000 रुपये है, वह 8वें वेतन आयोग के बाद बढ़कर लगभग 51,480 रुपये तक हो जाएगी. हालांकि, यह अभी सिर्फ एक अनुमान है, असली बढ़ोतरी आयोग की सिफारिशों के बाद ही तय की जाएगी.

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर ?

फिटमेंट फैक्टर एक गणना करने का तरीका होता है, जिससे यह तय किया जाता है कि किसी कर्मचारी की नई सैलरी कितनी होगी. इसमें महंगाई, कर्मचारी की ज़रूरतें, सरकार की आर्थिक स्थिति और अन्य खर्चों को ध्यान में रखा जाता है. 7वें वेतन आयोग में भी इसी सिस्टम के तहत सैलरी में इजाफा हुआ था.

कब लागू होगा नया वेतन आयोग?

रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग का गठन साल 2026 तक किया जाएगा, और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है. यानी अभी कर्मचारियों को कुछ समय और इंतजार करना होगा, लेकिन इसकी तैयारी सरकार ने पहले ही शुरू कर दी है ताकि प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके.

क्या होती है वेतन आयोग की भूमिका ?

भारत सरकार हर दस साल में एक वेतन आयोग बनाती है. इसका काम होता है सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करना और उनकी सैलरी, पेंशन और भत्तों में जरूरी संशोधन की सिफारिश करना. इसके साथ ही यह आयोग देश की अर्थव्यवस्था, सरकारी बजट और महंगाई जैसी स्थितियों को ध्यान में रखकर रिपोर्ट तैयार करता है.

अब तक कितने वेतन आयोग बन चुके हैं?

भारत में अब तक 7 वेतन आयोग बन चुके हैं. पहला वेतन आयोग 1946 में बना था, और आखिरी यानी 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था. उसी के तहत आज भी सरकारी कर्मचारियों को वेतन और भत्ते मिल रहे हैं. अब 8वां वेतन आयोग अगले चक्र में लागू होगा, जो कर्मचारियों को नई राहत और सुविधाएं देगा.

सरकार का यह कदम केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर है. इससे न सिर्फ उनकी जिंदगी बेहतर होगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी संतुलन बना रहेगा. आने वाले समय में आयोग क्या सिफारिशें करता है और उन्हें किस हद तक लागू किया जाता है, यह देखना बाकी है. लेकिन इतना तय है कि इस फैसले से हर सरकारी कर्मचारी को कुछ न कुछ फायदा जरूर मिलेगा.