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चाय पी, हाथ मिलाया और मुस्कुराए...NITI आयोग की बैठक के बाद विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों से कुछ इस अंदाज में मिले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं बैठक आयोजित हुई, जिसका उद्देश्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है. उन्होंने राज्यों से विकास लक्ष्य तय कर केंद्र के साथ मिलकर कार्य करने की अपील की. बैठक में 19 मुख्यमंत्री शामिल हुए जबकि 11 अनुपस्थित रहे. पीएम मोदी ने निवेश बढ़ाने, न्यूनतम गरीबी, और राज्यों की साझेदारी पर जोर दिया. बैठक के बाद मुख्यमंत्रियों से अनौपचारिक बातचीत भी हुई, जिससे सहयोग की भावना मजबूत हुई.

Yaspal Singh
Edited By: Yaspal Singh

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार, 24 मई 2025 को नई दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में राज्यों के विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण तैयार करने पर चर्चा की गई, जिसका उद्देश्य 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है.

नीति आयोग की 10वीं बैठक का उद्देश्य

बैठक का केंद्रीय विषय था: "विकसित राज्य के लिए विकसित भारत @2047". प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर राज्यों से आग्रह किया कि वे 2047 तक अपने-अपने विकास लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम करें. उन्होंने इसे "टीम इंडिया" की भावना से जोड़ते हुए कहा कि राज्यों और केंद्र का सामूहिक प्रयास ही देश को विकास की ओर अग्रसर करेगा. 

राज्यों की भूमिका और विकास की दिशा

प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों को अपने-अपने दृष्टिकोण तैयार करने की सलाह दी, ताकि 2047 तक के विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके. उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य को अपनी विशेषताओं और आवश्यकताओं के आधार पर योजनाएं बनानी चाहिए. इसके अलावा, उन्होंने "न्यूनतम गरीबी" को प्राथमिकता देने की बात की, ताकि देश के प्रत्येक नागरिक को बुनियादी सुविधाएं मिल सकें.

निवेश और आर्थिक विकास

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत को अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाना होगा. उन्होंने नीति आयोग से "निवेश-मैत्री चार्टर" तैयार करने का निर्देश दिया, जिसमें निवेश आकर्षित करने के लिए आवश्यक नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हों. 

बैठक में भागीदारी और विपक्षी मुख्यमंत्रियों की अनुपस्थिति

बैठक में 19 राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित थे, जबकि 11 राज्यों के मुख्यमंत्री अनुपस्थित रहे. इनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल थे. इनकी अनुपस्थिति से केंद्र और विपक्षी शासित राज्यों के बीच सहयोग की कमी को लेकर सवाल उठे हैं. 

प्रधानमंत्री मोदी की अनौपचारिक बातचीत

बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अनौपचारिक बातचीत की. इस दौरान उन्होंने हल्के-फुल्के पल साझा किए और राज्यों के विकास के लिए उनके विचारों को सुना. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नागालैंड के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उनके साथ बातचीत की.

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24 May 2025, 05:58 PM IST

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