संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा ने हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल को मंजूरी दे दी. इस विधेयक के कानून बनने के बाद सिगरेट, पान मसाला और अन्य हानिकारक उत्पादों पर अतिरिक्त कर लगाया जाएगा. 

सेस से मिलने वाली राशि का उपयोग कहां होगा?

सरकार का कहना है कि इस सेस से मिलने वाली राशि को राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने वाले क्षेत्रों में उपयोग किया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को सदन में इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी. बिल पारित होने के बाद पान मसाला, सिगरेट और इसी श्रेणी के अन्य उत्पादों की कीमत बढ़ने की संभावना है. 

प्रस्तावित सेस पर सदन में दो दिनों तक लंबी बहस चली, जिसके बाद अंततः इसे लोकसभा से हरी झंडी मिल गई. चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि कारगिल युद्ध से मिले अनुभवों ने देश को यह सिखाया कि सैन्य तैयारी में कमी कितनी बड़ी चुनौती बन सकती है. उन्होंने बताया कि 1990 के दशक की शुरुआत में बजट की कमी की वजह से सेना के पास अपने अधिकृत हथियारों और गोला-बारूद का सिर्फ 70 से 80 प्रतिशत भंडार ही मौजूद था. सरकार अब किसी भी स्थिति में ऐसी परिस्थिति दोबारा नहीं आने देना चाहती.

सीतारमण ने कहा कि नया सेस एक ऐसी व्यवस्था तैयार करेगा जो न सिर्फ सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करेगी, बल्कि सुरक्षा संबंधी संसाधनों के लिए भी स्थायी फंड उपलब्ध कराएगी. उन्होंने कहा कि आज का युद्धक्षेत्र हाई-टेक्नोलॉजी पर आधारित है. प्रिसिजन वेपन्स, साइबर ऑपरेशंस और स्पेस आधारित उपकरण महंगे होते जा रहे हैं. इसलिए देश की सुरक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए स्थिर वित्तीय संसाधन बेहद आवश्यक हैं.

वित्त मंत्री ने क्या कहा?

वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि सेस लगाने का उद्देश्य आम जनता पर बोझ डालना नहीं है. इसलिए इसे केवल उन वस्तुओं पर लागू किया जाएगा जिन्हें डीमेरिट गुड्स माना जाता है- अर्थात् वे उत्पाद जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं. उन्होंने कहा कि पान मसाला जैसी चीजें सस्ती नहीं होनी चाहिए क्योंकि इनसे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और सरकार का ध्यान जनता की भलाई और देश की सुरक्षा दोनों पर है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सेस की दर तय करने से लेकर इसके उपयोग तक हर निर्णय संसद की अनुमति से ही होगा और इसका फ्रेमवर्क बिल के सेक्शन 7 में स्पष्ट रूप से लिखा है,

बिल पर हुई चर्चा के दौरान विपक्षी सांसद हनुमान बेनीवाल और शशिकांत सेंथिल शामिल थे. उन्होंने इसका विरोध किया. बेनीवाल ने सवाल उठाया कि जब पान मसाला पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है तो इसके विज्ञापनों में शामिल सेलेब्रिटी पर क्या कार्रवाई होगी. वहीं सेंथिल ने कहा कि बिल में शामिल कुछ प्रावधान पहले PMLA में भी देखे गए थे.

इन आपत्तियों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान तीनों सेनाओं ने जिस आधुनिक तकनीक का उपयोग किया, वह इस बात का प्रमाण है कि आधुनिक युद्ध के लिए उन्नत संसाधनों की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है. उन्होंने दोहराया कि सेस से जुटाई गई पूरी राशि देश की सुरक्षा और जनता के हित में ही खर्च होगी.