शादी से पहले कराना होगा HIV Test, इस राज्य में कानून लाने जा रही सरकार

मेघालय सरकार ने राज्य में एचआईवी और एड्स के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि को गंभीरता से लेते हुए एक अहम फैसला लेने की दिशा में कदम बढ़ाया है. राज्य की स्वास्थ्य मंत्री अम्पारीन लिंगदोह ने शुक्रवार को बताया कि सरकार विवाह से पहले एचआईवी/एड्स जांच को अनिवार्य करने के लिए नया कानून बनाने पर विचार कर रही है. उनका कहना है कि यदि गोवा इस दिशा में पहल कर सकता है, तो मेघालय भी अपनी विशेष परिस्थितियों के आधार पर कानून बना सकता है.

HIV के मामलों के मामले में मेघालय देश में छठे स्थान पर

लिंगदोह ने यह भी बताया कि एचआईवी के मामलों के मामले में मेघालय देश में छठे स्थान पर है, जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसकी स्थिति और भी चिंताजनक है. उन्होंने कहा कि सरकार अब इस मुद्दे पर सख्त कदम उठाने को तैयार है. उपमुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसॉन्ग की अध्यक्षता में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया.

बैठक में सामाजिक कल्याण मंत्री पॉल लिंगदोह और आठ अन्य विधायकों की उपस्थिति में यह तय किया गया कि राज्य जल्द ही HIV/एड्स से जुड़ी एक समग्र नीति मिशन मोड में लागू करेगा. स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए कैबिनेट नोट तैयार करने का निर्देश दिया गया है.

पॉल लिंगदोह ने जताई चिंता

मंत्री ने यह भी बताया कि पूर्वी खासी हिल्स जिले में 3,432 HIV संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन उनमें से केवल 1,581 मरीज ही इलाज प्राप्त कर रहे हैं. उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि संक्रमण के सबसे अधिक मामले जयंतिया हिल्स के दोनों हिस्सों में दर्ज किए जा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि जागरूकता अब उतनी चुनौती नहीं है. असली मुश्किल स्क्रीनिंग और जांच को मजबूत करना है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एचआईवी का मुख्य कारण यौन संपर्क है, जबकि नशीली दवाओं का इंजेक्शन फिलहाल प्रमुख वजह नहीं है.