Karnataka: सिद्धारमैया कैबिनेट ने कांग्रेस की पांच गारंटी पर लगाई मुहर, चालू वित्त वर्ष में की जाएगी लागू

कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने शुक्रवार को मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक की। बैठक में कांग्रेस की ओर विधानसभा चुनाव के दौरान पांच गांरटी की घोषणा की गई थी। आज मंत्रिमंडल की बैठक में पांच गारंटियों पर गहन चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में सभी पांच गारंटियों को लागू किया जाएगा। साथ ही इन्हें लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। 

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि "हमने आज कैबिनेट की बैठक की। हमने हमारे सभी पांच वादों पर गहन चर्चा की। हमने तय किया है कि सभी पांचों गारंटियों को चालू वित्त वर्ष में लागू किया जाएगा।" सिद्धारमैया ने कहा कि "चुनाव के समय और उससे पहले हमने पांच गारंटियों का ऐलान किया था। हमारे (कर्नाटक) अध्यक्ष डीके शिवकुमार और मैंने गारंटी कार्ड पर हस्ताक्षर किए और वादा किया कि हम सभी वादों को लागू करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वे लोगों तक पहुंचे।"

सिद्धारमैया ने कहा कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त होगी और इसका कार्यान्वयन एक जुलाई से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं ने जुलाई तक बिल का भुगतान नहीं किया है, उन्हें बिल देना होगा। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि अन्न भाग्य योजना 1 जुलाई से सभी बीपीएल परिवारों और अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए लागू की जाएगी। वहीं गृह लक्ष्मी योजना 15 अगस्त से लागू होगी। इस योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया के लिए 2,000 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी। 

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि "कैबिनेट ने बिना किसी जाति या धर्म के भेदभाव के पांच गारंटियों को लागू करने का फैसला किया है। उन्होंनें कहा कि शक्ति योजना के तहत 1 जून से कर्नाटक में एसी लग्जरी बसों के अलावा सार्वजनिक परिवहन की बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी।"

विधानसभा चुनाव से पहले किया था वादा  

कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने वादा कि था कि अगर वह सरकार में आएंगी तो पांच गारंटियों को लागू करेगी। कांग्रेस जिन पांच गांरटी को लागू करने वाली है उनमें हर घर 200 यूनिट मुफ्त बिजली (गृह ज्योति योजना), प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को दो हजार रुपये की मासिक सहायता (गृह लक्ष्मी योजना), गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के हर सदस्य को प्रत्येक महीने 10 किलो चावल मुफ्त (अन्न भाग्य योजना), 18 से 25 साल की उम्र वाले प्रत्येक ग्रेजुएट बेरोजगार को हर महीने तीन हजार रुपये और डिप्लोमा धारक को 1500 रुपये महीना का भत्ता दो साल तक (युवा निधि योजना) और सार्वजनिक बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा (शक्ति योजना) शामिल हैं।