NTA के महानिदेशक सुबोध कुमार को हटाया गया, IAS प्रदीप सिंह खरोला होंगे नए DG
NTA: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के महानिदेशक सुबोध कुमार को पद से हटा दिया है. उनके स्थान पर IAS प्रदीप सिंह खरोला NTA के महानिदेशक बना दिया गया है. प्रदीप सिंह खरोला कर्नाटक कैडर के IAS रहे हैं. हाल के NEET पेपर लीक और UGC-NET की परीक्षाओं के पेपर लीक मामले को लेकर NTA पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे.

NTA: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के महानिदेशक सुबोध कुमार को पद से हटा दिया है. उनके स्थान पर IAS प्रदीप सिंह खरोला NTA के महानिदेशक बना दिया गया है. प्रदीप सिंह खरोला कर्नाटक कैडर के IAS रहे हैं. हाल के NEET पेपर लीक और UGC-NET की परीक्षाओं के पेपर लीक मामले को लेकर NTA पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे.
Pradeep Singh Kharola has been given additional charge of the post of Director General, National Testing Agency (NTA), Ministry of Education. pic.twitter.com/owLKo75ApU
— ANI (@ANI) June 22, 2024
यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब परीक्षा की पूर्वसंध्या पर कुछ राज्यों में NEET का प्रश्नपत्र लीक होने की बात सामने आने के बाद देशभर में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. 67 उम्मीदवारों को 720/720 का परफेक्ट स्कोर मिलने के बाद NEET के नतीजे सवालों के घेरे में आ गए हैं. 1,500 से ज़्यादा छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए जाने को लेकर भी विवाद हुआ, जिसके चलते बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और अदालती मामले भी हुए. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में NTA के रवैये की कड़ी आलोचना की है.
कौन हैं प्रदीप सिंह खरोला
प्रदीप सिंह खरोला 1985 बैच के कर्नाटक कैडर के सीनियर IAS अफसर हैं. वो बेंगलुरु मेंट्रो के मैनेजिंग डारेक्टर भी रह चुके हैं. प्रदीप सिंह खरोला पर भारी-भरकम घाटे से जूझ रही एयर इंडिया को बाहर निकालने की चुनौती है. बता दें कि सरकार ने एयर इंडिया में विनिवेश की प्रक्रिया तेज कर दी है. इसके लिए कैबिनेट नोट तैयार हो गया है. नोट में कर्ज की रीस्ट्रक्चरिंग का प्रस्ताव भी शामिल है.
पेपर लीक विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कई गई है. इस याचिका में पांच मई को आयोजित NEET- UG में कथित अनियमितताओं की CBI और प्रवर्तन निदेशालय ED से जांच के आदेश देने का अनुरोध किया गया है. इस परीक्षा में शामिल हुए 10 छात्रों की ओर से दायर याचिका में बिहार पुलिस को मामले में जांच में तेजी से लाने और शीर्ष अदालत के समक्ष रिपोर्ट दाखिल का निर्देश देने का आग्रह किया गया.


