Operation Sindoor, जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य... मानसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार, इन मुद्दों पर होगी चर्चा

21 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में राजनीतिक विवादों का माहौल बन सकता है, क्योंकि विपक्षी INDIA गठबंधन ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की योजना बनाई है. इन मुद्दों में राष्ट्रीय सुरक्षा, जम्मू और कश्मीर की पूर्ण राज्यवापसी, गाजा में हो रही घटनाओं, और बिहार में चुनावी अनियमितताओं जैसे विवाद शामिल हैं.

राष्ट्रपति ट्रंप के बयान को लेकर सवाल

इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में राष्ट्रपति ट्रंप के ‘सीजफायर’ के दावे पर स्पष्टीकरण देना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया है कि यह बयान भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर कर सकता है. साथ ही, जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में राज्य की बहाली के मुद्दे को उठाने की योजना बनाई गई है.

पहल्गाम हमले पर विरोध जताया जाएगा

गठबंधन ने पहल्गाम आतंकवादी हमले को “140 करोड़ लोगों के सम्मान” से जोड़ा और इस हमले के दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है. इस मामले में सरकार की चुप्पी और गुप्तचर विफलता को लेकर सवाल उठाए जाएंगे.

बिहार में चुनावी सूची के संशोधन पर विरोध

विपक्षी गठबंधन बिहार में मतदाता सूची के संशोधन को लेकर चिंतित है. उन्हें आशंका है कि यह प्रक्रिया गरीब और हाशिए के समुदायों के मतदान अधिकारों को खतरे में डाल सकती है. विपक्षी नेताओं ने इसे ‘अघोषित आपातकाल’ की तरह बताया है.

एक देश, एक चुनाव पर चर्चा  

CPI महासचिव डी राजा ने कहा कि इंडिया गठबंधन सरकार को जम्मू और कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने और ‘एक देश, एक चुनाव’ के मुद्दे पर जवाब देने के लिए मजबूर करेगा.

ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री देंगे बयान

सरकार ने संकेत दिया है कि संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की जा सकती है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो महत्वपूर्ण बैठकों में उच्चस्तरीय समीक्षा की थी.

संसद में PM की अनुपस्थिति पर विपक्ष का हमला

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री को विदेश यात्रा छोड़कर संसद में आकर जवाब देना चाहिए. उन्होंंने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार कई अहम मुद्दों पर जवाब नहीं देती, जैसे कि विदेश नीति की बात हो या फिर पाकिस्तान से जुड़ा कोई मुद्दा हो.

कांग्रेस और विपक्ष की रणनीति

विपक्षी दलों ने 24 पार्टियों की बैठक में संयुक्त रणनीति तैयार की है और वे सरकार को कम से कम आठ प्रमुख मुद्दों पर घेरने की योजना बना रहे हैं. इनमें से प्रमुख मुद्दे हैं, गाजा में मानवाधिकार उल्लंघन, राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया, और महिलाओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते अपराध.

भारत सरकार पर विपक्ष का दबाव बढ़ेगा

इन मुद्दों के साथ-साथ मानसून सत्र में सरकार पर दबाव बढ़ने की संभावना है. विपक्ष ने संकल्प लिया है कि वे प्रधानमंत्री से स्पष्ट जवाब मांगेंगे, खासकर जब बात उनकी विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों की हो.