ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप के दावों पर विपक्ष ने उठाए सवाल, सरकार बोली- हम संसद में चर्चा के लिए तैयार

संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है, ऐसे में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को कहा कि केंद्र पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर सहित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, बशर्ते चर्चा संसदीय नियमों के अनुसार हो.

रिजिजू का यह बयान विपक्ष के बढ़ते दबाव के बीच आया है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर चिंता जता रहा है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने में भूमिका निभाई थी.

सर्वदलीय बैठक में किरण रिजिजू

सर्वदलीय बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए, रिजिजू ने कहा कि यह एक बेहद सकारात्मक सर्वदलीय बैठक थी, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने संसद के मानसून सत्र से पहले अपने विचार साझा किए. उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने सभी दलों से सहयोग करने और सत्र के सुचारू एवं सफल संचालन को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है.

रिरिजू ने आगे कहा, "आज बैठक में 51 दलों के 40 प्रतिनिधियों ने भाग लिया. उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए, और हमने सभी से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने का अनुरोध किया है. यह एक साझा ज़िम्मेदारी है - सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों को इसमें योगदान देना होगा. हम नियमों के अनुसार, बीएसी (कार्य मंत्रणा समिति) की बैठक में छोटे दलों को अधिक समय देने के सुझाव पर विचार करेंगे."

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "विदेश यात्राओं या दुर्लभ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, प्रधानमंत्री हमेशा सदन में मौजूद रहते हैं. हर मुद्दे में प्रधानमंत्री को लगातार घसीटना उचित नहीं है. जब भी किसी विशेष विभाग पर चर्चा हो रही हो, तो संबंधित मंत्री जवाब देने के लिए मौजूद रहते हैं."

सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार

रिजिजू ने संसद के सुचारू संचालन के लिए सरकार और विपक्ष के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया. उन्होंने कहा, "हम पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर सहित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं - लेकिन यह संसदीय नियमों के अनुसार होना चाहिए. हमने विपक्षी सदस्यों के सभी सुझाव सुने हैं."

जब उनसे ट्रंप की टिप्पणी को उठाने के विपक्ष के इरादे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "सरकार संसद में उचित जवाब देगी." उन्होंने कहा, "यह बहुत अच्छी राय है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद विभिन्न दलों के साथ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों की बैठकें बहुत अच्छी और प्रभावी रहीं और उन सभी अच्छे अनुभवों को राष्ट्र के सामने साझा किया जाना चाहिए. हमें इसका स्वागत करना चाहिए."

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव

रिजिजू ने कहा कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के प्रस्ताव को सांसदों के बीच काफ़ी समर्थन मिला है. उन्होंने कहा, "न्यायमूर्ति वर्मा के महाभियोग प्रस्ताव पर अब तक सांसदों के 100 से ज़्यादा हस्ताक्षर प्राप्त हो चुके हैं." हस्ताक्षरकर्ताओं में कांग्रेस के 40 सांसद शामिल हैं, जिनमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हैं, जिन्होंने भी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं. सूत्रों ने आगे बताया कि प्रत्येक राजनीतिक दल को हस्ताक्षरों का एक कोटा आवंटित किया गया था, जिसमें कांग्रेस को 40 हस्ताक्षर दिए गए थे. सूत्रों के अनुसार, महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा के चालू मानसून सत्र में लाए जाने की संभावना है.