घुटनों पर आएगा आतंक का साथ देने वाला पाकिस्तान, रोकी जाएगी ADB बैंक की फंडिंग, डिजिटल स्ट्राइक के बाद अब इकॉनोमी पर होगी चोट

पहलगाम नरसंहार के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक कदम आज फिर तेज हो गए, जब नई दिल्ली ने एशियाई विकास बैंक (एडीआई) से पाकिस्तान को वित्तीय सहायता बंद करने का अनुरोध किया. सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एडीबी प्रमुख मासातो कांडा के साथ बैठक में यह मामला उठाया.

सूत्रों ने बताया कि सीतारमण पहले ही अपने इतालवी समकक्ष के साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर चुकी हैं तथा कई यूरोपीय देशों के साथ बातचीत कर रही हैं.  भारत पाकिस्तान को वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की ग्रे सूची में शामिल करने के लिए दबाव बना रहा है, साथ ही इस्लामाबाद को बहुपक्षीय वित्तपोषण प्रवाह की समीक्षा की मांग कर रहा है.

अन्य देशों से भी समर्थन की पहल

सीतारमण ने केवल एडीबी अध्यक्ष से ही नहीं, बल्कि इटली के वित्त मंत्री जियानकार्लो जियोर्जेटी से भी इस विषय पर चर्चा की और वही अनुरोध दोहराया. भारत का उद्देश्य पाकिस्तान को दी जा रही अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहायता पर व्यापक पुनर्विचार कराना है.

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति

पाकिस्तान वर्तमान में गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है. देश की अर्थव्यवस्था अत्यधिक विदेशी ऋण पर निर्भर है और उसे एडीबी से मिलने वाली सहायता जलवायु परिवर्तन, अवसंरचना और अन्य क्षेत्रों में प्रमुख भूमिका निभाती है. भारत का यह प्रयास पाकिस्तान की उन आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करना है जो कथित रूप से आतंकवाद को समर्थन देती हैं.

IMF सहायता पर भी उठे सवाल

भारत की ओर से यह भी संकेत मिले हैं कि वह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा पाकिस्तान को दिए गए 7 बिलियन डॉलर के सहायता पैकेज पर भी आपत्ति जता सकता है. जुलाई 2024 में इस सहायता पैकेज को अंतिम रूप दिया गया था. नई दिल्ली का मानना है कि इस तरह की आर्थिक मदद तब तक रोकी जानी चाहिए जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद न कर दे.

FATF की ग्रे लिस्ट में फिर से डालने की तैयारी

सरकारी सूत्रों के अनुसार, भारत अब पाकिस्तान को एक बार फिर FATF (वित्तीय कार्रवाई कार्य बल) की ग्रे लिस्ट में डलवाने की कोशिश कर रहा है. अगर यह प्रयास सफल होता है तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ सकती है, क्योंकि इससे उसकी अंतरराष्ट्रीय छवि और निवेश क्षमता पर गहरा असर पड़ेगा.

भारत के ठोस जवाबी कदम

22 अप्रैल के आतंकी हमले के बाद भारत ने कई सख्त कदम उठाए हैं. इनमें पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों में कटौती, भूमि सीमाओं का बंद किया जाना, पाकिस्तान के विमानों पर भारतीय हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर प्रतिबंध, व्यापार और वीजा सेवाओं का निलंबन शामिल है. इसके साथ ही सिंधु जल संधि को भी फिलहाल निलंबित किया गया है. प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान को उसका उत्तर अवश्य मिलेगा, और सुरक्षा बलों को पूर्ण कार्रवाई की स्वतंत्रता दे दी गई है.