Supreme Court: राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली के खिलाफ दायर याचिका खारिज, SC ने एक लाख का जुर्माना लगाया

Supreme Court Decision: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए लखनऊ के एक वकील पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिन्होंने पिछले साल अगस्त में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने वाली 7 अगस्त की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की थी. 'मोदी' उपनाम से संबंधित 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के शीर्ष अदालत के आदेश के बाद गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई थी.

न्यायमूर्ति भूषण आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने याचिका को "तुच्छ" करार दिया, और कहा कि ऐसी याचिकाओं ने न केवल अदालत का बल्कि पूरे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का कीमती समय बर्बाद किया है.

बेंच ने जुर्माने के साथ रद्द की याचिका 

दायर याचिका को खारिज को करते हुए पीठ ने कहा, ''हर याचिका को अदालत की रजिस्ट्री में कई सत्यापन अभ्यासों से गुजरना पड़ता है.'' उन्होंने कहा कि ऐसी याचिका पर अनुकरणीय लागत लगाई जानी चाहिए ताकि वादियों को जनहित याचिका (पीआईएल) के रास्ते का दुरुपयोग करने से रोका जा सके. अपने संक्षिप्त आदेश में पीठ ने बताया कि अदालत ने 20 अक्टूबर को वकील-याचिकाकर्ता अशोक पांडे की एक समान जनहित याचिका को खारिज कर दिया था, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने के लिए उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.

वर्तमान याचिका में अशोक पांडे ने दावा किया कि दोषसिद्धि और सजा के आधार पर अयोग्यता तब तक लागू रहेगी जब तक कि इसे अपील में रद्द नहीं कर दिया जाता. उन्होंने शीर्ष अदालत से इस मुद्दे पर निर्णय लेने का आग्रह किया कि क्या किसी आरोपी की सजा को अपील अदालत या किसी भी अदालत द्वारा रोका जा सकता है और क्या सजा पर रोक के आधार पर, एक व्यक्ति जो कानून के संचालन से अयोग्यता का सामना कर चुका है. संसद/राज्य विधायिका के सदस्य के रूप में चुने जाने या होने के लिए योग्य हो जाएंगे.''

राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को पुनर्जीवित करने का मार्ग प्रशस्त करते हुए, जो उन्होंने 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में दो साल की जेल की सजा के कारण खो दी थी, न्यायमूर्ति गवई की अगुवाई वाली पीठ ने 4 अगस्त को इस आधार पर कांग्रेस नेता की सजा पर रोक लगा दी थी. ट्रायल जज यह बताने में विफल रहे कि गांधी कानून के तहत अधिकतम सजा के हकदार क्यों थे, और उनकी अयोग्यता जारी रहने से उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोग संसद में उचित प्रतिनिधित्व से वंचित हो जाएंगे.

गांधी को 2019 में केरल के वायनाड से सांसद के रूप में चुना गया था. 23 मार्च को सूरत ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने और उसके बाद लोकसभा सचिवालय द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने के बाद, गांधी शीर्ष अदालत के प्रस्ताव से पहले 131 दिनों तक सांसद के रूप में अयोग्य रहे.