PM Modi की बड़ी सौगात: 65 लाख लोगों को मिलेंगे संपत्ति कार्ड, अब हर ग्रामीण को मिलेगा अपना हक!
प्रधानमंत्री मोदी 18 जनवरी को 65 लाख लोगों को पीएम स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड देंगे, जिससे ग्रामीणों को मिलेगा कानूनी हक और आर्थिक सुरक्षा. अब वे अपनी ज़मीन पर बैंक से लोन ले सकेंगे और संपत्ति बेचने में भी आसानी होगी. इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में लोगों को सशक्त बनाना है. जानें इस योजना के बारे में और कैसे यह ग्रामीण भारत को बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है!

PM Modi Big Gift: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जनवरी 2025 को एक बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं. वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 65 लाख से अधिक ग्रामीणों को पीएम स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे. यह योजना उन ग्रामीणों के लिए एक बड़ी राहत साबित होने वाली है जिनके पास अपनी जमीन और घर का मालिकाना हक और सरकारी दस्तावेज नहीं हैं.
क्या है पीएम स्वामित्व योजना?
पीएम स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी ज़मीन और संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक दिया जाएगा. सरकार का उद्देश्य है कि इन लोगों को पूरी तरह से आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए और उन्हें कानूनी तौर पर जमीन का अधिकार मिले.
योजना के प्रमुख लाभ
यह योजना ग्रामीणों को न केवल मालिकाना हक देगी बल्कि उन्हें बैंक से लोन भी प्राप्त करने में मदद करेगी. लोग अपनी संपत्ति को बेचने, विवादों को सुलझाने और बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए अपने संपत्ति कार्ड का उपयोग कर सकेंगे. इसके साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से जमीन का मैपिंग किया जाएगा, जिससे संपत्ति की सही जानकारी मिलेगी और किसी भी तरह की धोखाधड़ी की संभावना समाप्त होगी.
नया चरण होगा शरू
18 जनवरी को पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 230 जिलों के 50,000 से अधिक गांवों में संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे. इस योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड गांव वालों को दिए जाएंगे. यह योजना पहले चरण में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के गांवों में लागू की गई थी, और अब इस योजना को अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा.
पहले की शुरुआत और विस्तार
इस योजना की शुरुआत अप्रैल 2020 में हुई थी और अब इसका विस्तार कई और राज्यों तक किया गया है. इससे ग्रामीणों को अपने घरों और जमीनों का मालिकाना हक मिल सकेगा और वे आर्थिक रूप से भी सशक्त हो सकेंगे. पीएम स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इससे न केवल ग्रामीणों को कानूनी अधिकार मिलेगा, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा. यह योजना प्रधानमंत्री मोदी के ग्रामीण विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है.


