PM Modi US visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए 12-13 फरवरी को अमेरिका का दौरा करेंगे. यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक शुल्क (टैरिफ) को लेकर तनातनी बनी हुई है और ट्रंप ने भारतीय प्रवासियों की वापसी पर कड़ा रुख अपनाया है.

इस यात्रा की आधिकारिक घोषणा विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद अमेरिका की यात्रा करने वाले शुरुआती वैश्विक नेताओं में से एक होंगे. यह भारत-अमेरिका संबंधों की प्रगाढ़ता और इस साझेदारी को अमेरिका में मिले द्विदलीय समर्थन को दर्शाता है.

ट्रंप से पहली मुलाकात और रणनीतिक साझेदारी

डोनाल्ड ट्रंप पहले ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात कर चुके हैं और जल्द ही जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से वार्ता करेंगे. इस कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी का दौरा रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान दोनों नेताओं के मधुर संबंध रहे हैं. हाल ही में उनकी एक टेलीफोन वार्ता हुई थी, जिसे दोनों पक्षों ने "उत्पादक" बताया. व्हाइट हाउस के अनुसार, बातचीत में व्यापार, सुरक्षा और आव्रजन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. मोदी ने ट्रंप को अपना "प्रिय मित्र" बताते हुए कहा कि दोनों देश "जनता के कल्याण" और "वैश्विक शांति" के लिए मिलकर काम करेंगे.

दोस्ती के बीच व्यापारिक तनाव

डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही मोदी को "महान नेता" कहा हो, लेकिन उन्होंने भारत को "टैरिफ किंग" भी बताया और व्यापार में "अनुचित लाभ उठाने वाला" करार दिया. अमेरिका का कहना है कि भारत में कई उत्पादों पर ऊंचे आयात शुल्क हैं, जिससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होता है. इस विवाद का असर हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट में भी देखा गया, जहां सरकार ने कुछ अमेरिकी उत्पादों, विशेष रूप से हार्ले-डेविडसन जैसी मोटरसाइकिलों पर शुल्क में कटौती की.

भारतीय प्रवासियों की वापसी पर विवाद

प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा में आव्रजन नीति भी प्रमुख मुद्दा रहेगी. हाल ही में अमेरिका ने एक सैन्य विमान के जरिए 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को निर्वासित किया. इन लोगों को कथित तौर पर हथकड़ी और पैरों में जंजीर बांधकर भेजा गया, जिससे संसद में भारी हंगामा हुआ. विपक्ष ने इसे "अमानवीय व्यवहार" करार देते हुए सरकार से जवाब मांगा.