दस्तावेज पेश करें या माफी मांगें... राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा से मिला नोटिस

Election Commission Notice : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर 'वोट चोरी' का आरोप लगाए जाने के बाद विवाद गहराता जा रहा है. अब महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें एक औपचारिक पत्र भेजकर कहा है कि वे दस दिनों के भीतर एक हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र (Declaration/Oath) आयोग को सौंपें. यह घोषणा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के तहत जरूरी है.

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Lok Sabha LoP Rahul Gandhi's allegations on the EC | Maharashtra Chief Electoral Officer writes to Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, requesting him to return the signed Declaration/Oath to the office within ten (10) days, so that necessary proceedings may be initiated in accordance… pic.twitter.com/7yyVE5YThg

— ANI (@ANI) August 10, 2025

कर्नाटक से भी मिल चुका है ECI का नोटिस
राहुल गांधी को इससे पहले कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से एक नोटिस जारी किया गया था. वहीं हरियाणा चुनाव अधिकारी ने एक रिमाइंडर भी भेजा था. इन दोनों राज्यों के चुनाव अधिकारियों के नोटिस और रिमाइंडर के बावजूद राहुल गांधी ने अब तक औपचारिक जवाब नहीं दिया है, जिससे चुनाव आयोग की नाराजगी और बढ़ गई है.

After the Notice issued by Chief Electoral Officer, Karnataka and reminder by Chief Electoral Officer, Haryana today, Election Commission of India has once again said sternly: "Rahul Gandhi should either give a Declaration on Chief Electoral Officer, Karnataka's first Notice and…

— ANI (@ANI) August 10, 2025

EC का राहुल गांधी के खिलाफ सख्त रुख
चुनाव आयोग ने अब सख्त रुख अपनाते हुए साफ़ शब्दों में कहा है कि राहुल गांधी या तो कर्नाटक और हरियाणा और महाराष्ट्र के नोटिस का समय पर जवाब दें या देश से सार्वजनिक रूप से माफी मांगें. आयोग ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए यह भी संकेत दिया है कि यदि तय समय में औपचारिकताएं पूरी नहीं होती हैं, तो कानूनी कार्यवाही शुरू की जा सकती है.

ECI पर लगाया था वोट चोरी का आरोप 
राहुल गांधी ने हाल ही में एक सार्वजनिक मंच से यह आरोप लगाया था कि देश में चुनाव आयोग 'वोट चोरी' में शामिल है. इस बयान को लेकर चुनाव आयोग की साख पर सवाल खड़े हुए, जिसे लेकर वह अब पूरी पारदर्शिता और संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करने पर जोर दे रहा है. आयोग का कहना है कि बिना किसी प्रमाण के लगाए गए ऐसे आरोप न सिर्फ संस्थानों की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि लोकतंत्र की नींव को भी कमजोर करते हैं.