'गरीबों का क्या होगा...,' दिल्ली प्रदूषण पर बुरी तरह से भड़के CJI, नियमों की अनदेखी का लगाया आरोप

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण इन दिनों चरम पर है. सोमवार (15 दिसंबर 2025) को शहर घने स्मॉग की चादर में लिपटा रहा, जहां एक्यूआई 493 तक पहुंच गया, जो 'गंभीर प्लस' श्रेणी में आता है. कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरो हो गई, फ्लाइट्स भी प्रभावित हुईं.

इस जहरीली हवा के बीच सुप्रीम कोर्ट में भी प्रदूषण का मामला उठा, जहां मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत ने गरीबों पर पड़ने वाले असर पर गहरी चिंता जताई है.

दिल्ली की हवा कितनी जहरीली ?

सोमवार सुबह दिल्ली का औसत AQI 493 दर्ज किया गया.आनंद विहार, अक्षरधाम जैसे इलाकों में यह 490 से ऊपर रहा. वहीं जहांगीरपुरी और रोहिणी में तो 500 का आंकड़ा छू लिया. घनी धुंध के कारण सड़कें और हवाई अड्डे पर मुश्किलें बढ़ गईं. GRAP-4 के सख्त नियम लागू होने के बावजूद भी राहत नहीं मिल रही. 

ऐसे आदेश देंगे जिनका पालन हो सके: CJI सूर्य कांत

सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें CJI सूर्य कांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली शामिल हैं, उन्होंने प्रदूषण मामले पर चर्चा की. न्याय मित्र अपराजिता सिंह ने बताया कि रोकथाम के उपाय तो हैं, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा. स्कूलों में अदालत के आदेश के बावजूद आउटडोर खेल हो रहे हैं. 

CJI ने कहा, "हम समस्या जानते हैं. ऐसे आदेश देंगे जिनका पालन हो सके. कुछ निर्देश जबरन लागू किए जा सकते हैं. इन बड़े शहरों में लोगों की अपनी जीवनशैली है, लेकिन गरीबों का क्या होगा?" उन्होंने जोर दिया कि अमीर वर्ग की आदतें प्रदूषण बढ़ाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान गरीब मजदूरों को होता है. 

17 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई 

अदालत ने पहले कहा था कि प्रदूषण सिर्फ सर्दियों का मौसमी मामला नहीं, इसे साल भर निगरानी की जरूरत है. CJI की यह टिप्पणी दिखाती है कि प्रदूषण सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं, सामाजिक न्याय का भी मुद्दा है. उम्मीद है कि सख्त कदमों से गरीबों समेत सभी को राहत मिलेगी. वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को अब होगी.