महाराष्ट्र के असल मतदाताओं को अब जान पाएंगे राहुल गांधी! चुनाव आयोग ने कहा तथ्यों के साथ देंगे जवाब

 Election Commission on Rahul Gandhi: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों पर चुनाव आयोग ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पूरे तथ्यों के साथ जवाब देगा, जो देशभर में समान रूप से लागू होते हैं. इस पर आयोग ने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों के विचार और सुझावों को वह गंभीरता से लेता है और वह लिखित रूप में जवाब देगा.

राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में मतदाता सूची में हुई वृद्धि पर चिंता जताई थी. उन्होंने विशेष रूप से यह सवाल उठाया कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच पांच महीने में 39 लाख नए मतदाता क्यों जोड़े गए. राहुल ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद मात्र पांच महीनों में 39 लाख नए मतदाता जुड़ गए, जबकि विधानसभा चुनावों के बीच पांच साल में सिर्फ 32 लाख मतदाता जुड़े थे. इससे उन्हें यह समझने में मुश्किल हो रही है कि आखिरकार इतने कम समय में इतने अधिक मतदाता क्यों जुड़े.

ECI considers political parties,as priority stakeholders,of course the voters being the prime & deeply values views, suggestions, questions coming from political parties. Commission would respond in writing with full factual & procedural matrix uniformly adopted across the… pic.twitter.com/OwIsoIqOF9

— ANI (@ANI) February 7, 2025

राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या राज्य की वयस्क जनसंख्या से अधिक है. राज्य सरकार के अनुसार, महाराष्ट्र की वयस्क जनसंख्या 9.54 करोड़ है, लेकिन चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार मतदाताओं की संख्या इससे अधिक है. उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि अचानक इतने नए मतदाता कहां से आए हैं.

नए वोटर्स का बीजेपी को वोट

इसके अलावा, राहुल गांधी ने यह बताया कि कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी-एससीपी को मिलने वाले वोटों में कोई कमी नहीं आई है. फिर भी उन्होंने यह आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिले वोटों में एक बड़ा हिस्सा नए मतदाताओं का था. उनका कहना था कि कई निर्वाचन क्षेत्रों में 35,000 नए मतदाता जुड़े हैं, जिनकी मदद से भाजपा को जीत मिली.

नए मतदाताओं पर सवाल

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि उन्हें लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों की मतदाता सूची प्रदान की जाए, ताकि वे यह जान सकें कि इन नए मतदाताओं का असल में कौन हैं.