गाड़ी चलेगी बिना टोल स्टॉप! सिर्फ ₹3,000 में एक साल की बिना रोक यात्रा
केंद्र सरकार ने FASTag आधारित एनुअल पास स्कीम की घोषणा की है, जो 15 अगस्त 2025 से लागू होगी. ₹3,000 की फीस पर यह पास एक साल या 200 ट्रिप्स तक मान्य होगा. निजी वाहनों के लिए यह योजना टोल पेमेंट को आसान और सफर को सुगम बनाएगी.

अगर आप भी हाईवे पर सफर करते समय हर कुछ किलोमीटर पर टोल टैक्स देने से परेशान हो चुके हैं, तो अब राहत की बड़ी खबर है. केंद्र सरकार ने एक नई योजना के तहत FASTag आधारित एनुअल पास स्कीम लॉन्च करने का ऐलान किया है, जो 15 अगस्त 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएगी. यह स्कीम खासतौर पर नॉन-कमर्शियल प्राइवेट व्हीकल्स जैसे कार, जीप और वैन के लिए बनाई गई है.
सरकार की इस नई योजना के तहत महज ₹3,000 में आपको एक साल या 200 ट्रिप्स (जो पहले पूरा हो) का फास्टैग पास मिलेगा. यानी एक बार पेमेंट के बाद सालभर हाईवे पर यात्रा के दौरान टोल टैक्स की चिंता नहीं करनी होगी. यह पास सिर्फ निजी वाहनों के लिए है और देशभर के सभी नेशनल हाईवे टोल प्लाज़ा पर मान्य होगा.
गडकरी ने ट्वीट कर दी जानकारी
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने X (पूर्व में ट्विटर) पर जानकारी देते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक कदम देशभर में निजी वाहन चालकों को निर्बाध यात्रा का अनुभव देगा. उन्होंने बताया कि जल्द ही राजमार्ग यात्रा ऐप और NHAI/MoRTH की वेबसाइट्स पर एनुअल पास के एक्टिवेशन और रिन्यूअल के लिए लिंक उपलब्ध कराई जाएगी.
60 किलोमीटर दायरे की समस्या का समाधान
इस स्कीम का एक बड़ा फोकस उन टोल प्लाजाओं पर है जो 60 किलोमीटर के दायरे में एक से ज्यादा बार टोल वसूलते हैं. एनुअल पास के ज़रिए अब इन विवादों से निजात मिलेगी और टोल भुगतान का अनुभव अधिक पारदर्शी और सुगम बनेगा.
क्या होंगे लाभ?
- एकमुश्त भुगतान से पूरे साल टेंशन फ्री सफर
- लंबी कतारों और वॉलेट रीचार्ज से छुटकारा
- राज्य और नेशनल हाईवे दोनों पर मान्य
- रोज़ाना यात्रा करने वालों और लॉन्ग ड्राइव लवर्स के लिए फायदेमंद
- समय, पैसा और मानसिक तनाव तीनों की बचत
कहां मिलेगा पास?
राजमार्ग यात्रा ऐप (Rajmarg Yatra App), NHAI और MoRTH की आधिकारिक वेबसाइट्स के ज़रिए इस पास को आसानी से एक्टिवेट या रिन्यू किया जा सकेगा.
यात्रा का अनुभव होगा बेहतर
यह योजना सिर्फ पैसे की बचत नहीं कराएगी, बल्कि टोल पर लगने वाले ट्रैफिक, स्कैनिंग की दिक्कत और बार-बार की पेमेंट से भी छुटकारा दिलाएगी. सरकार का यह कदम हाईवे ट्रैवल को सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है.


