मैरीलैंड और 19 अन्य राज्यों ने कई संघीय एजेंसियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हजारों संघीय प्रोबेशन कर्मचारियों को अवैध रूप से बर्खास्त कर दिया है. मैरीलैंड में गुरुवार देर रात दायर किए गए इस मुकदमे का नेतृत्व मैरीलैंड के अटॉर्नी जनरल एंथनी ब्राउन कर रहे हैं. मैरीलैंड राज्य का अनुमान है कि राज्य में लगभग 10% परिवार संघीय वेतन पर निर्भर हैं.

डेमोक्रेट गवर्नर वेस मूर ने शुक्रवार को मुकदमे के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि ट्रंप-वैंस प्रशासन की अतिवादी कार्रवाइयों के कारण हजारों नौकरियां खत्म हो सकती हैं, लाखों लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो सकता है और मैरीलैंड में लाखों डॉलर की आय का नुकसान हो सकता है.

याचिका में क्या कहा गया?

ब्राउन ने शुक्रवार को मैरीलैंड की संघीय अदालत में एक याचिका दायर की, जिसमें संघीय प्रोबेशन कर्मचारियों की और अधिक बर्खास्तगी रोकने तथा पहले से बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करने के लिए एक अस्थायी निरोधक आदेश की मांग की गई. मुकदमे में तर्क दिया गया है कि सामूहिक बर्खास्तगी से राज्यों पर महत्वपूर्ण और स्थायी वित्तीय दबाव पैदा होगा, क्योंकि उन्हें नए बेरोजगार श्रमिकों को सहायता प्रदान करने और उनके बेरोजगारी दावों को संसाधित करने की आवश्यकता होगी. 

ब्राउन के कार्यालय के अनुसार, मैरीलैंड में निकाले गए 800 से अधिक संघीय कर्मचारियों ने पहले ही बेरोजगारी लाभ के लिए आवेदन कर दिया है. मुकदमे में आगे कहा गया है कि इन छंटनी से कर राजस्व की हानि के माध्यम से राज्य के वित्त पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

डेमोक्रेट ब्राउन ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा संघीय कर्मचारियों की गैरकानूनी सामूहिक बर्खास्तगी सिविल सेवा पर सीधा हमला है, जिससे हजारों मेहनतकश परिवारों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. कानून का पालन करने और राज्यों को सूचित करने के बजाय, उनके प्रशासन ने मैरीलैंड को अंधा कर दिया, जिससे हमें विनाशकारी आर्थिक और सामाजिक परिणामों का सामना करना पड़ा.

DOGE ने बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को किया बर्खास्त

राष्ट्रपति ट्रंप ने यह दावा करके बर्खास्तगी को उचित ठहराया है कि वे संघीय सरकार में धोखाधड़ी, बर्बादी और अक्षमताओं को लक्षित करते हैं. ट्रंप और उनके सलाहकार एलन मस्क के सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) के मार्गदर्शन में,नए और अनुभवी दोनों कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है.

एजेंसी प्रमुखों को 'बल में बड़े पैमाने पर कटौती' की योजना बनाने का निर्देश दिया गया है. इन कार्रवाइयों ने यूनियनों और अटॉर्नी जनरल द्वारा सरकारी दक्षता विभाग के अधिकार को चुनौती देने वाले कई मुकदमों को प्रेरित किया है. टिप्पणी के लिए व्हाइट हाउस और न्याय विभाग से संपर्क करने के प्रयास असफल रहे.

इन राज्यों ने उठाई आवाज

अटॉर्नी जनरल अनुरोध कर रहे हैं कि अदालत बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करे तथा संघीय कर्मचारियों की आगे से बर्खास्तगी रोके. मुकदमे में शामिल होने वाले अन्य राज्यों में एरिजोना, कैलिफोर्निया, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, हवाई, इलिनोइस, मैसाचुसेट्स, मिशिगन, मिनेसोटा, नेवादा, न्यू जर्सी, न्यू मैक्सिको, न्यूयॉर्क, ओरेगन, रोड आइलैंड, वर्मोंट और विस्कॉन्सिन शामिल हैं, तथा कोलंबिया जिला भी इसमें भाग ले रहा है.