नई दिल्लीः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की कि इस महीने के अंत में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में कोई भी अमेरिकी सरकारी अधिकारी हिस्सा नहीं लेगा. ट्रंप ने यह निर्णय श्वेत किसानों के साथ हो रहे कथित दुर्व्यवहार को लेकर व्यक्त की गई चिंता के चलते लिया.

ट्रंप ने पहले ही साफ कर दिया था कि वह 22-23 नवंबर को होने वाली इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, जिसमें दुनिया की प्रमुख और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के नेता भाग लेते हैं. उनकी जगह उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भेजा जाना तय था. हालांकि, एक सूत्र ने बताया कि वेंस अब शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका नहीं जाएंगे.

ट्रंप का सोशल मीडिया संदेश

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, "यह पूरी तरह से शर्मनाक है कि जी-20 दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जा रहा है. अफ्रीकी लोग डच, फ्रांसीसी और जर्मन प्रवासियों को मारे जा रहे हैं और उनकी जमीनें और खेत अवैध रूप से जब्त किए जा रहे हैं." उन्होंने आगे कहा कि जब तक मानवाधिकारों का उल्लंघन जारी रहेगा, कोई अमेरिकी अधिकारी इसमें हिस्सा नहीं लेगा. मैं मियामी फ्लोरिडा में 2026 के जी-20 सम्मेलन की मेज़बानी करने के लिए उत्साहित हूं.

ट्रंप प्रशासन की आलोचना

ट्रंप प्रशासन ने लंबे समय से दक्षिण अफ्रीकी सरकार की आलोचना की है और आरोप लगाया है कि वह श्वेत अल्पसंख्यक किसानों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को बढ़ावा देती है. इस साल की शुरुआत में प्रशासन ने यह भी घोषणा की थी कि श्वेत दक्षिण अफ्रीकियों को शरणार्थी कार्यक्रम में प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि कुल वार्षिक शरणार्थी संख्या में भारी कटौती की गई.

दक्षिण अफ्रीका की प्रतिक्रिया

दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों ने ट्रंप के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि रंगभेद की समाप्ति के तीन दशक से अधिक समय बाद श्वेत नागरिक अधिकांश मामलों में अश्वेत नागरिकों की तुलना में बेहतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं. राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने कहा कि उन्होंने ट्रंप को स्पष्ट किया है कि श्वेत किसानों के व्यवस्थित उत्पीड़न की खबरें "पूरी तरह से झूठी" हैं.

कूटनीतिक तनाव जारी

ट्रंप ने अपनी आलोचनाओं से पीछे नहीं हटे. मियामी में हाल ही में दिए एक भाषण में उन्होंने यह भी कहा कि दक्षिण अफ्रीका को जी-20 से बाहर किया जाना चाहिए. यह पहली बार नहीं है जब अमेरिकी अधिकारियों ने किसी जी-20 बैठक को बहिष्कार किया हो. फरवरी में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक का बहिष्कार किया था, क्योंकि उन्होंने उस एजेंडे पर आपत्ति जताई थी जो विविधता, समावेशिता और जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित था.