यूक्रेन-रूस युद्ध पर ट्रंप की नई योजना, क्या जेलेंस्की को कर दिया गया दरकिनार?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक नई 28 सूत्रीय योजना प्रस्तुत की है. इस पहल के साथ उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की लंबे समय तक युद्ध को जारी रखने की स्थिति में नहीं हैं और उन्हें इस प्रस्ताव पर सहमत होना ही होगा.

अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज

ट्रंप की यह योजना कई मायनों में रूस के रुख के करीब दिखाई देती है, जिसे लेकर अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है. यह भी उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी ट्रंप बिना जेलेंस्की की अनुमति के युद्ध समाप्ति का अपना खाका सार्वजनिक कर चुके हैं. उन्होंने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि यूक्रेन अगले गुरुवार तक इस नए प्रस्ताव पर अपना आधिकारिक जवाब देगा.

ओवल ऑफिस में मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि उनके पास शांति स्थापित करने का एक स्पष्ट रास्ता मौजूद है और इसे लागू करने के लिए यूक्रेन की सहमति आवश्यक होगी. उन्होंने दावा किया कि मौजूदा हालात में यूक्रेन सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ-साथ युद्ध के मैदान में गंभीर चुनौतियां हैं. रूस लगातार यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे पर हमले कर रहा है, जिसकी वजह से आने वाला सर्द मौसम यूक्रेन के नागरिकों के लिए और अधिक कठिन हो सकता है. स्वयं जेलेंस्की ने भी स्वीकार किया है कि देश अपने इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है.

ट्रंप की नई रणनीति में यूक्रेन पर भारी दबाव 

ट्रंप की योजना सामने आने के बाद भी जेलेंस्की ने उनसे कोई सीधी बातचीत नहीं की है. हालांकि, यूक्रेन की ओर से यह संकेत दिया गया है कि दोनों नेताओं के बीच आने वाले दिनों में संवाद संभव है. रिपोर्टों के अनुसार, ट्रंप की नई रणनीति में यूक्रेन पर भारी दबाव डाला जा रहा है कि वह रूस के पक्ष में कुछ महत्वपूर्ण रियायतें दे- जैसे अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा छोड़ना, सेना का आकार कम करना और यूरोप से यह आश्वासन लेना कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा.

जेलेंस्की ने अपने हालिया वीडियो संदेश में कहा कि देश एक बेहद नाज़ुक स्थिति में है, जहां उसे या तो अपनी गरिमा खोने का जोखिम उठाना पड़ सकता है या फिर एक महत्वपूर्ण सहयोगी का समर्थन गंवाने का खतरा झेलना पड़ सकता है. ट्रंप की प्रस्तावित योजना में यूक्रेन से पूर्वी डोनबास क्षेत्र को पूरी तरह छोड़ देने की मांग प्रमुख है, जबकि इस क्षेत्र का बड़ा हिस्सा अभी भी यूक्रेन के नियंत्रण में है.