Israel Hamas War: ब्रिटेन की सड़कों पर बढ़ता जा रहा भारी तनाव, इजरायल-हमास युद्ध के बीच पीएम ऋषि सुनक की बढ़ी चिंता 

Israel Hamas War: इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध से ब्रिटेन में तनावपूर्ण माहौल हो गया है जिससे वहां के पीएम ऋषि सुनक की चिंता बढ़ गई है. गाजा में इजरायली हमले के खिलाफ ब्रिटेन में लगातार फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. खबरों की मानें तो लंदन पुलिस को इन हालातों पर काबू पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है. ब्रिटेन के बिगड़ते हालात को देखते हुए पीएम ऋषि सुनक चिंता में आ गए हैं. बताया जा रहा है कि स्थिति से निपटने के लिए घरेलू सुरक्षा मुद्दों का विश्लेषण करने के लिए सोमवार को लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में पीएम सुनक ने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. 
 
बता दें कि ब्रिटेन में हुई इस बैठक को कैबिनेट ऑफिस ब्रीफिंग रूम्स ए’ (कोबरा) के नाम से जाना जा रहा है. यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब एक और सप्ताहांत में हजारों लोगों ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के खिलाफ प्रदर्शन किए. खबरों की मानें प्रदर्शन के दौरान नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनमें से पांच पर सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी अपराधों के आरोप भी लगाए गए. बैठक में ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन भी शामिल हुईं.

ब्रिटेन के शिक्षा मंत्री रॉबर्ट हाफटन ने एक ब्रिटिश समाचार संस्था से बात करते हुए कहा कि ‘‘हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ब्रिटिश नागरिक आतंकवाद के खतरे से सुरक्षित रहें जैसा कि सरकार हमेशा करती है.’’ बता दें कि इस बैठक से पहले मेट्रोपोलिटन पुलिस आयुक्त सर मार्क रॉवले ने एक सख्त कानून बनाने की बात कही थी. जिसके तहत ब्रिटेन की सड़कों पर चरमपंथ से निपटने में आसानी हो.  

इजरायल हमास युद्ध के बीच ब्रिटेन सरकार ने अपने देश में हमले की आशंका जतायी है. खबरों की मानें तो मेट्रोपोलिटन पुलिस के अनुसार, तीन सप्ताह पहले पश्चिम एशिया में संकट गहराने के बाद से देश में यहूदी विरोधी घटनाओं में 14 गुना वृद्धि हुई है. बताया जा रहा है कि ब्रिटेन सरकार देश में प्रदर्शन से जुड़ी कुछ चरमपंथी चिंताओं से निपटने के लिए आतंकवाद संबंधी कानूनों को कड़ा करने के तरीकों पर विचार कर सकती है. इस मसले पर जहां एक तरफ ब्रेवरमैन ने घटनाओं के खिलाफ कड़ी पुलिस कार्रवाई न करने को लेकर सवाल किया वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने आगाह किया कि ऐसे मामलों के खिलाफ कानून को पूरी तरह परिभाषित नहीं किया गया है.