अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बहुप्रतीक्षित टैरिफ घोषणा से पहले भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर गहन चर्चा चल रही है. ट्रंप की यह घोषणा 9 जुलाई को होने वाली है, जिससे यह स्पष्ट होगा कि भारत के साथ व्यापार समझौता हो चुका है या उस पर 'लिबरेशन डे टैरिफ' लागू कर दिए गए हैं.

टैरिफ बढ़ोतरी से बढ़ा दबाव

हाल ही में ट्रंप ने भारत पर मौजूदा 10 प्रतिशत शुल्क को बढ़ाकर 26 प्रतिशत कर दिया था, जिससे भारत सरकार पर दबाव बढ़ गया है कि वह अमेरिका के साथ किसी समझौते तक जल्द पहुंचे. दोनों देशों के बीच वाशिंगटन में सप्ताह भर चली वार्ता इसी उद्देश्य के लिए की गई थी. इस वार्ता का नेतृत्व भारत की ओर से मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल ने किया.

लिबरेशन डे टैरिफ की समय सीमा 

ट्रंप ने सभी देशों को टैरिफ लागू करने से पहले 90 दिनों की छूट दी थी, जिसे अब 1 अगस्त तक बढ़ाया गया है. यदि इस समयसीमा तक समझौता नहीं होता, तो भारत को 26 प्रतिशत टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही ब्रिक्स देशों की अमेरिका विरोधी नीतियों के समर्थन को देखते हुए ट्रंप ने अतिरिक्त 10 प्रतिशत शुल्क लगाने की चेतावनी दी है, जिससे टैरिफ कुल 36 प्रतिशत तक पहुँच सकता है.

ब्रिक्स सम्मेलन के बाद बिगड़े समीकरण

हाल ही में ब्राजील में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में अमेरिकी और इज़रायली कार्रवाई की निंदा की गई, जिससे ट्रंप प्रशासन और अधिक सख्त रुख अपना सकता है. सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक दक्षिण के साथ हो रहे भेदभाव पर टिप्पणी की, जिसे पश्चिमी देशों पर निशाना माना गया.

समझौता या राष्ट्रीय हित?

भारत सरकार का कहना है कि अमेरिका के साथ किसी भी समझौते में वह “राष्ट्रीय हित” को प्राथमिकता देगी, न कि केवल समय सीमा को. अधिकारियों ने संकेत दिया है कि यदि समझौता हुआ तो भारत के लिए टैरिफ को 10 प्रतिशत तक सीमित रखने की संभावना बन सकती है. रिपोर्टों के अनुसार, दोनों देशों के बीच एक सीमित (‘मिनी’) व्यापार समझौते की तैयारी है, जो भविष्य में व्यापक समझौते का रास्ता खोल सकता है.

भारत समझौते के लिए तैयार- ट्रंप

एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका "एक विशेष समझौते" की ओर बढ़ रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि यदि भारत व्यापार के लिए खुलेपन को दर्शाता है, तो अमेरिका भी एक कम टैरिफ वाला समझौता करेगा.