निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी, CISF की तर्ज पर बिहार में बनेगा BISF...नीतीश सरकरा का बड़ा फैसला
बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और निवेशकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने CISF की तर्ज पर BISF बनाने का निर्णय लिया है. इस बात कि जानकारी राज्य के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने दी है. उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को जल्द से जल्द सरकार को भेजा जाएगा.
बिहार : नीतीश सरकार ने बिहार में निवश को बढ़ाने के लिए नई-नई योजना बना रही है. इसके साथ ही सरकरा निवेशकों की सुरक्षा के लिए भी बड़े कदम उठाने जा रही है. CISF(सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स) की तर्ज पर राज्य में BISF(बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स) बनेगा. जिसका प्रस्ताव जल्द ही सरकार को भेजा जाएगा. इस बात की जानकारी राज्य के उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने दी है.
आपको बता दें कि उन्होंने रविवार को मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि निवेशकों को सुरक्षित वातावरण देना बहुत ही जरूरी है, ताकि वे बिहार में बिना डर के उद्योग खोल सके और व्यापार के लिए बड़ी राशि लगा सकें. BISF का काम औद्योगिक क्षेत्रों और बड़े कारखानों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा.
#WATCH | पटना: बिहार भाजपा अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, "हमने सरकार को देश में CISF की तरह बिहार में BISF, यानि बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बनाने का प्रस्ताव भेजने का फ़ैसला किया है। जब से नई सरकार आई है, निवेशकों में नया माहौल बना है, और वे… pic.twitter.com/kHdqE6fjzw
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 7, 2025
5 साल में 50 लाख करोड़ निवेश लाने की तैयारी
दरअसल, नई सरकार के बनने के बाद से ही नीतीश सरकार बिहार में उद्योग को बढ़ावा देना और निवेश लाने पर जोर दे रही है. राज्य सरकार बिहार में आनेवाले 5 साल में 50 लाख करोड़ का निवेश लाने की तैयारी में जुटी हुई है. इसके लिए राज्य सरकार भारत के शीर्ष पांच निवेश अनुकूल राज्यों में सम्मिलित करने के लिए उद्योग विभाग देश-दुनिया के प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों में निवेशक सम्मेलनों का आयोजन करेगा, ताकि राज्य में निवेश करने के लिए बड़े से बड़े उद्योगों को आकर्षित किया जा सके.
इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा
इसके साथ ही राज्य सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना, आधुनिक फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के साथ 5 नए मेगा फूड पार्क स्थापित करना, राज्य में 10 औद्यौगिक पार्क और 100 सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्यम पार्कों को विकसित करना, उद्योग प्रासंगिक कौशल एवं उद्यमिता में लाखों लोगों को प्रशिक्षित करना तथा लघु एवं मध्यम उद्यम केंद्र स्थापित करना शामिल है.
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