राज्य सरकार द्वारा जनता को भूमि से संबंधित समस्याओं से राहत देने और अभिलेखों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से एक विशेष राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा इस अभियान की शुरुआत 16 अगस्त से 20 सितंबर तक की जाएगी, जिसमें ज़िले भर में ज़मीन से जुड़े रिकॉर्डों की त्रुटियाँ सुधारी जाएँगी और जरूरी बदलाव किए जाएंगे. यह अभियान लोगों को हल्का स्तर पर ही सुविधा उपलब्ध कराने के मकसद से चलाया जा रहा है, ताकि उन्हें बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें.

जिला स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन

आपको बता दें कि इस महाअभियान के सुचारू संचालन के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन समीक्षा भवन में किया गया. इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी और उपस्थित अधिकारियों को अभियान के हर चरण की समझ दी. उन्होंने बताया कि यह अभियान न केवल तकनीकी सुधार के लिए है, बल्कि यह सीधे तौर पर आम जनता के हित से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इससे ज़मीन संबंधी विवादों और त्रुटियों का समाधान तेजी से किया जा सकेगा.

समाधान और पारदर्शिता है मुख्य उद्देश्य
जिलाधिकारी ने प्रशिक्षण में भाग ले रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भूमि से संबंधित अभिलेखों में मौजूद त्रुटियों को समयबद्ध तरीके से सुधारना है. इसके साथ ही इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाना भी इस योजना का अहम हिस्सा है, जिससे आम जनता को सुलभ और विश्वसनीय सेवाएं मिल सकें. उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे पूरे अभियान को पूरी गंभीरता के साथ संचालित करें और समय पर सभी कार्यों को पूरा करें.

अभियान के तीन चरणों में होगा संचालन
राजस्व महाअभियान को तीन चरणों में विभाजित किया गया है—पूर्व तैयारी, मुख्य क्रियान्वयन, और अनुवर्ती कार्रवाई. जिलाधिकारी ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने स्तर पर इन तीनों चरणों के कार्यों को समय पर और प्रभावी रूप से संपन्न करें. अभियान के तहत न केवल शिकायतों का निपटारा किया जाएगा, बल्कि जमीन से जुड़े पुराने मामलों की भी जांच और सुधार की जाएगी.

जमाबंदी सुधार और नामांतरण कार्य होंगे प्राथमिकता में
दरअसल, इस अभियान के दौरान जमाबंदी अभिलेखों में मौजूदा गलतियों को सुधारा जाएगा इसके साथ ही उत्तराधिकारी नामांतरण, बंटवारा नामांतरण, और छूटी हुई जमाबंदियों का डिजिटलीकरण (ऑनलाइनकरण) जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी. ये सभी कार्य आम लोगों की भूमि से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने में मददगार साबित होंगे और लंबे समय से अटके मामलों को निपटाने में गति देंगे.

राजस्व कर्मियों और अमीनों को मिलेगा प्रशिक्षण
जिला स्तरीय प्रशिक्षण के बाद, 7 अगस्त तक सभी अंचलों में राजस्व कर्मियों और सर्वे अमीनों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा. यह प्रशिक्षण उन्हें फील्ड स्तर पर प्रभावी कार्य करने के लिए तैयार करेगा, ताकि वे जनता से सीधे संपर्क में रहकर सही तरीके से आवेदन ले सकें और त्रुटियों का समाधान कर सकें.

रैयतों को दिए जाएंगे दस्तावेज
राजस्व महाअभियान के तहत 16 से 19 अगस्त के बीच ऑनलाइन जमाबंदी पंजी की प्रिंट कॉपी और तीन प्रकार के आवश्यक प्रपत्र रैयतों को उपलब्ध कराए जाएंगे. ये दस्तावेज़ उन्हें उनकी भूमि से संबंधित विवरणों को जांचने और आवश्यक सुधार के लिए आवेदन देने में मदद करेंगे.

20 अगस्त से लगेंगे हल्का स्तर पर शिविर
20 अगस्त से प्रत्येक हल्का क्षेत्र में शिविरों का आयोजन शुरू किया जाएगा. इन शिविरों में राजस्व कर्मचारी प्रभारी होंगे, जिनके साथ दस सर्वे अमीन मौजूद रहेंगे. ये अमीन मौके पर ही लैपटॉप की मदद से आवेदनों को ऑनलाइन अपलोड करेंगे. इसके बाद, आवेदनों का निष्पादन संबंधित अंचल कार्यालय द्वारा किया जाएगा. खास बात यह है कि एक सप्ताह के अंतराल पर उसी स्थल पर फिर से शिविर आयोजित किया जाएगा, जिससे छूटे हुए मामलों का भी निपटारा सुनिश्चित किया जा सके.

प्रशिक्षण में शामिल रहे कई वरिष्ठ अधिकारी
इस ज़िला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रही, जिनमें उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, सहायक समाहर्ता जतिन कुमार, अपर समाहर्ता दिनेश राम, जिला बंदोबस्त पदाधिकारी अजय कुमार, प्रभारी राजस्व पदाधिकारी राजकुमार, डीसीएलआर सदर अपेक्षा मोदी, डीसीएलआर नवगछिया, और वरिष्ठ उप समाहर्ता अंकित चौधरी सहित जिले के सभी अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी, कानूनगो और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे. सभी अधिकारियों को अभियान के महत्व को समझाते हुए इसे सफल बनाने के निर्देश दिए गए.

जनता को मिलेगा सीधा लाभ
यह अभियान जमीन से जुड़ी सरकारी सेवाओं को सरल और जनता के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. जिन लोगों को नामांतरण, जमाबंदी सुधार या बंटवारे जैसे मामलों में कठिनाई आ रही है, वे इस अभियान के तहत बिना ज्यादा परेशानी के अपने मामलों का समाधान करा सकते हैं.राजस्व महाअभियान के तहत यह प्रयास किया जाएगा कि अधिक से अधिक लोगों तक यह सेवा पहुंचे और उनकी वर्षों पुरानी समस्याओं का स्थायी समाधान हो सके.