Punjab CM Health Plan : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्यवासियों को बड़ी सौगात देते हुए ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त और नगद रहित इलाज उपलब्ध कराना है. यह स्कीम राज्य के नागरिकों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है.

शुरुआत बरनाला और तरन तारन से

सरल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
लोगों को केवल आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो लेकर कैंप में जाना होगा. कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ नहीं मांगा जाएगा. योजना का उद्देश्य अधिकतम लोगों तक पहुंच बनाना है.

स्वास्थ्य कार्ड से मिलेगा मुफ्त इलाज
हर परिवार को एक मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कार्ड मिलेगा, जिससे वे सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 10 लाख रुपये तक का इलाज नगद रहित करवा सकेंगे. परिवार के सदस्यों की संख्या की कोई सीमा नहीं रखी गई है. साथ ही, सरकारी कर्मचारी, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर भी इस योजना के अंतर्गत आएंगे.

2,000 से अधिक बीमारियां कवर
इस योजना के तहत 2,000 से अधिक बीमारियों और सर्जरी को शामिल किया गया है. इससे पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जो इतनी बड़ी राशि तक का मुफ्त इलाज देगा.

स्वास्थ्य ढांचे में सुधार
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन सालों में राज्य में 881 आम आदमी क्लीनिक खोले जा चुके हैं, जो जल्द ही 1,000 के आंकड़े को पार कर जाएंगे. सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता 30% से बढ़कर 100% हो चुकी है. इससे इलाज पाने वालों की संख्या 34 लाख से बढ़कर 1.08 करोड़ हो चुकी है.

केंद्र सरकार पर हमला
भगवंत मान ने केंद्र की योजनाओं को विफल बताया और कहा कि जो वादे केंद्र ने किए थे, वो पूरे नहीं हुए. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का यह कदम केंद्र की असफलताओं के जवाब में एक व्यवहारिक और जनहितैषी विकल्प है.

विपक्ष पर निशाना
मुख्यमंत्री ने भाजपा नेताओं से बाढ़ जैसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति न करने की अपील की और पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ को बयान देने से पहले तथ्यों की जांच करने की सलाह दी.

नए मेडिकल कॉलेज की योजना
मान ने घोषणा की कि संगरूर में एक नया मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा. उन्होंने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) पर आरोप लगाया कि वह बादल परिवार की कठपुतली बन चुकी है और कॉलेज निर्माण के लिए ज़मीन नहीं दे रही.

राशन कार्डों को नहीं किया जाएगा रद्द
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में किसी का भी राशन कार्ड रद्द नहीं किया जाएगा. उन्होंने केंद्र से 6 महीने का समय मांगा है ताकि बाढ़ प्रभावित परिवारों की ठीक से जांच हो सके. यह योजना सिर्फ एक स्कीम नहीं, बल्कि पंजाब के हर परिवार के लिए सम्मान, सुरक्षा और स्वस्थ भविष्य की गारंटी है. भगवंत मान सरकार का यह कदम न सिर्फ स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति लाएगा, बल्कि पूरे देश को एक नई राह दिखाएगा.