पंजाब में इंडस्ट्री को लगेंगे पंख, AAP सरकार ने उद्योग जगत को सौंपी अपनी ताकत - केजरीवाल
पंजाब सरकार ने उद्योग नीति में क्रांतिकारी बदलाव करते हुए 24 सेक्टोरल कमेटियों का गठन किया है, जिसमें उद्योगपति नीतियाँ बनाएंगे और सरकार उन्हें लागू करेगी. अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने इसे 'जनता को सत्ता सौंपने' की दिशा में बड़ा कदम बताया. अब 125 करोड़ तक के निवेश पर मंजूरी की जरूरत नहीं होगी और 45 दिन में डीम्ड अप्रूवल मिलेगा. यह प्रणाली पारदर्शिता और विकास को बढ़ावा देगी.
Punjab industrial policy 2025 : पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने राज्य के उद्योग क्षेत्र को गति देने के लिए एक नई क्रांतिकारी पहल की है. मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में सेक्टोरल कमेटियों की शुरुआत की. इस पहल के तहत अब उद्योग से जुड़े व्यापारी और उद्यमी खुद नीति निर्माण में भाग लेंगे और सरकार उन नीतियों को लागू करेगी. केजरीवाल ने इसे "जनता की सत्ता, जनता के हाथ" देने की दिशा में अहम कदम बताया.
व्यापार शुरू करने के लिए 45 दिन में डीम्ड अप्रूवल
विरासत में मिला भ्रष्ट सिस्टम, अब क्रांतिकारी बदलाव
केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी को 2022 में जो व्यवस्था विरासत में मिली, वह भ्रष्ट और उद्योग विरोधी थी. उद्योगपतियों को डराया जाता था, वसूली होती थी, और प्रगति करने पर सज़ा मिलती थी. लेकिन पिछले तीन वर्षों में आप सरकार ने सिस्टम को उद्योग हितैषी बनाया और अब इसे क्रांतिकारी स्तर पर ले जाया गया है, जिसमें जनता को सीधा निर्णय लेने का अधिकार मिलेगा और सरकार केवल सहयोगी की भूमिका निभाएगी.
सत्ता जनता के हाथ में, सरकार बनेगी सहायक
अब तक सरकारें फैसले करती थीं और जनता उनके पीछे-पीछे चलती थी. लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अब सरकार अपने अधिकार वापस जनता को सौंप रही है. 24 अलग-अलग सेक्टरों की कमेटियों का गठन किया गया है, जिनमें MSME और बड़े उद्योग दोनों के प्रतिनिधि होंगे. इन कमेटियों का काम अपने-अपने सेक्टर के लिए पॉलिसी बनाना और उन्हें लागू करवाना होगा.
सब्सिडी नहीं, स्थायी विकास पर ज़ोर
केजरीवाल ने उद्योग जगत से अपील की कि वे सब्सिडी पर निर्भर न रहें, बल्कि ऐसी नीतियां बनाएं जो इनोवेशन और स्थायित्व पर आधारित हों. उनका कहना था कि जब सब्सिडी खत्म होगी तो मुनाफा भी चला जाएगा, इसलिए सस्टेनेबल मॉडल जरूरी है. उन्होंने उद्योग को दुनिया की बेहतरीन नीतियों का अध्ययन कर पंजाब में लागू करने को कहा.
भगवंत मान ने बताया कमेटियों का ढांचा
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि 24 सेक्टरल कमेटियां बनाई गई हैं जो उद्योग की ज़रूरतों के अनुसार रणनीति तैयार करेंगी. इन कमेटियों में एक अध्यक्ष, सदस्य सचिव और संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल होंगे. यह नीति निर्माण की प्रक्रिया को समावेशी और पारदर्शी बनाएगी. सरकार हर सेक्टर से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर रही है ताकि निर्णय सामूहिक रूप से लिए जा सकें.
पंजाब बना निवेशकों का पसंदीदा राज्य
भगवंत मान ने बताया कि मार्च 2022 से अब तक पंजाब को 1.14 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे 4.5 लाख नौकरियाँ सृजित हुई हैं. जापान, अमेरिका, जर्मनी, यूके, दुबई जैसे देशों ने पंजाब में निवेश में रुचि दिखाई है. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार-मुक्त शासन और अनुकूल नीतियों के कारण ही यह संभव हुआ है.
भ्रष्टाचार और नशे के खिलाफ सख्त अभियान
मुख्यमंत्री ने नशे और भ्रष्टाचार को पंजाब की सबसे बड़ी समस्याएं बताया और कहा कि राज्य सरकार इनसे पूरी ताकत से लड़ रही है. नशा विरोधी अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं. उनका लक्ष्य है कि पंजाब को फिर से "रंगला पंजाब" बनाया जाए, जहां विकास, रोजगार और समृद्धि हो.
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