पुरानी कारों पर बैन के खिलाफ उपराज्यपाल, सरकार को फिर सोचने की नसीहत

दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने एक अहम पहल करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने दिल्ली में 10 साल से अधिक पुरानी डीजल और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल कारों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि दिल्ली के आम लोग इस प्रकार के कठोर प्रतिबंध के लिए तैयार नहीं हैं.

उपराज्यपाल का दिल्ली सरकार से अनुरोध

उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार से अनुरोध किया है कि वह इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दाखिल करे और सर्वोच्च न्यायालय से अपने पूर्व आदेश पर पुनर्विचार करने की अपील करे. उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग के लोग वर्षों की मेहनत की कमाई से वाहन खरीदते हैं, ऐसे में उन्हें सिर्फ दिल्ली में रहने के कारण कबाड़ घोषित कर देना अन्यायपूर्ण है.

सक्सेना ने अपने पत्र में लिखा कि एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए वाहन खरीदना एक जीवन भर की पूंजी का निवेश होता है. यदि वही वाहन पड़ोसी राज्यों में वैध माना जाता है, तो केवल दिल्ली में उसे जब्त कर लेना अनुचित है.

पुराने वाहनों की बिक्री बढ़ी 

उन्होंने यह भी कहा कि बीते कुछ समय में पुराने वाहनों की बिक्री बढ़ी है क्योंकि लोग मजबूरी में अच्छी हालत वाली महंगी कारें भी बेहद कम दामों में बेच रहे हैं. इनमें से कई कारें अच्छी माइलेज देती हैं और उत्सर्जन मानकों का पालन करती हैं, फिर भी उन्हें कबाड़ समझा जा रहा है. सक्सेना ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत में लोग अपने वाहनों से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं. भले ही वाहन कुछ हज़ार किलोमीटर ही चले हों, उन्हें जब्त करना अन्याय होगा.

दिल्ली के ट्रांजिट कॉरिडोर पर होने के कारण उन्होंने चेतावनी दी कि बाहरी राज्यों से आने-जाने वाले वाहनों को ईंधन न देने से बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. अंत में, उन्होंने सरकार को सलाह दी कि एक समग्र प्रदूषण नियंत्रण रणनीति बनाई जाए जिसमें निवेश योजनाएं और समय-सीमा स्पष्ट रूप से तय हों और इसे तीन महीनों में लागू किया जाए.