बिहार : बिहार सरकार ने सोमवार को राज्य प्रशासनिक ढांचे में बड़ा फेरबदल किया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार ने 13 जिलों में नए जिला मजिस्ट्रेट (DM) की तैनाती की घोषणा की. इस ताजगी से राज्य के प्रशासनिक कामकाज और विकास गतिविधियों में नई गति आने की उम्मीद जताई जा रही है. अधिकारियों के रोटेशन का यह कदम प्रशासन में संतुलन और दक्षता बनाए रखने के लिए आवश्यक माना गया है.

श्रीकांत शास्त्री बने बेगूसराय के नए जिलाधिकारी 
आपको बता दें कि इस फेरबदल में औरंगाबाद के वर्तमान डीएम श्रीकांत शास्त्री को बेगूसराय का नया जिलाधिकारी बनाया गया है. मधेपुरा के डीएम तरणजोत सिंह को पश्चिम चंपारण (बेतिया) स्थानांतरित किया गया है. शिवहर के डीएम विवेक रंजन मैत्रेय अब सीवान के नए डीएम होंगे. वहीं, अरवल की डीएम अभिलाषा शर्मा को औरंगाबाद की जिम्मेदारी सौंपी गई है. भवन निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव आशुतोष द्विवेदी को कटिहार का जिलाधिकारी बनाया गया है.

शिवहर की नई DM नियुक्त हुई प्रतिभा रानी 
बिहार एड्स नियंत्रण सोसाइटी की परियोजना निदेशक प्रतिभा रानी को शिवहर का डीएम नियुक्त किया गया है. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक वैभव श्रीवास्तव अब सारण (छपरा) के जिलाधिकारी होंगे. खान एवं भू-तत्व विभाग के निदेशक विनोद दूहन को अररिया, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के निदेशक अभिषेक रंजन को मधेपुरा, उद्योग विभाग तकनीकी विकास के निदेशक शेखर आनंद को शेखपुरा का डीएम बनाया गया है.

अमृता बैंस बनी अरवल की नई DM
इसके अलावा, ऊर्जा विभाग की ओएसडी अमृता बैंस को अरवल, प्राथमिक शिक्षा विभाग की निदेशक साहिला को बक्सर और कृषि विभाग के निदेशक नितिन कुमार सिंह को कैमूर (भभुआ) का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है. इस तरह कुल 13 जिलों में डीएम स्तर के अधिकारियों की तैनाती की गई है, जिससे प्रशासनिक कार्यों की गति और सुचारु संचालन में मदद मिलेगी.

प्रशासनिक बदलाव का महत्व
बिहार सरकार का यह कदम राज्य में बेहतर शासन और प्रशासनिक संतुलन स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अधिकारियों के नियमित रोटेशन से नए दृष्टिकोण और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आती है. यह बदलाव न केवल जिलों में विकास योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद करेगा, बल्कि स्थानीय प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही को भी सुनिश्चित करेगा.

नीति और विकास की दृष्टि से समान स्तर पर काम
साथ ही, विभिन्न विभागों के अनुभवी अधिकारियों को जिलों में भेजने का मकसद यह भी है कि हर जिले में नीति और विकास की दृष्टि से समान स्तर पर काम किया जा सके. बिहार के कई जिलों में सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां हैं, और नए डीएम की नियुक्ति से इन चुनौतियों का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा.

इस प्रशासनिक फेरबदल से राज्य सरकार यह संदेश देना चाहती है कि अधिकारी और प्रशासनिक तंत्र जनता की सेवा और विकास कार्यों के प्रति सजग हैं. भविष्य में भी इस तरह के समय-समय पर बदलावों की उम्मीद की जा सकती है ताकि राज्य प्रशासन को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाया जा सके.