पंजाब में जल्द आएगी नई औद्योगिक नीति, युवाओं को मिलेगा रोजगार : कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा

पंजाब सरकार राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए एक नई औद्योगिक नीति लाने जा रही है. यह नीति भारत की श्रेष्ठ औद्योगिक नीतियों में से एक बनने का लक्ष्य रखती है. कैबिनेट मंत्री संजय अरोड़ा का कहना है कि नीति को तैयार करने में उद्योगपतियों, विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों से व्यापक परामर्श लिया जाएगा.

हर उद्योग के लिए समर्पित समर्पण

आपको बता दें कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि नीति के निर्माण और लागू करने के लिए क्षेत्र-विशेष कमेटियां गठित की जाएंगी. ये कमेटियां कुछ समय तक सक्रिय रहेंगी और प्रत्येक उद्योग क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए नीति के ढांचे और सुझाव तैयार करेंगी. यह व्यवस्था उद्योगों और सरकार के बीच मजबूत सहयोग सुनिश्चित करेगी.

समय सीमा और सुझाव देने की प्रक्रिया

हर कमेटी को आधारभूत तौर पर दो साल की अवधि के लिए नामित किया जाएगा, जिन्हें आवश्यकता अनुसार और बढ़ाया जा सकता है. इन कमेटियों को नोटिफिकेशन जारी होने के 45 दिनों के भीतर लिखित सुझाव सरकार को भेजने होंगे. इन सुझावों में पंजाब के मौजूदा औद्योगिक माहौल, वित्तीय ढांचे, सुविधाओं और संभावनाओं का विश्लेषण शामिल होगा.

विविधता और अनुभव का संगम
कमेटी की संरचना की बात करें तो प्रत्येक कमेटी में 8 से 10 सदस्य होंगे, जिनमें एक चेयरपर्सन की भूमिका प्रमुख होगी. सभी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सदस्यों को उद्दोग के आकार, क्षेत्रीय आधार और पैमाने के आधार पर चुना गया है. हालांकि, जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सदस्य जोड़े जाएंगे, जिसमें कमिटियों की कार्यक्षमता और दृष्टि को बल मिलेगा.

प्रशासनिक सहयोग और सचिवालय सुविधा

कमेटियों के समुचित संचालन के लिए प्रशासनिक ढांचा भी स्थापित किया गया है. हर कमेटी को एक अतिरिक्त जिला कमिश्नर (सचिव) और डीआईसी का जीएम, साथ ही पीबीआईपी से सम्बंधित क्षेत्रीय अधिकारी की मदद प्राप्त होगी. यह सचिवालय टीम सुझाव तैयार करने और नीति को मजबूत बनाने में तकनीकी सहयोग प्रदान करेगी. सरकार के पास अधिकार होगा कि वह समय-समय पर कमेटियों से सदस्यों और उनके दायरे में बदलाव करे.

सुनियोजित विकास की नींव

इस नई औद्योगिक नीति के माध्यम से पंजाब सरकार औद्योगिक गतिविधियों के प्रचार-प्रसार, तकनीकी नवाचार, बेहतर बुनियादी ढांचा और स्थानीय रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है. क्षेत्र-विशेष परामर्श, समयबद्ध सुझाव, प्रशासनिक सहायता और विशेषज्ञों की भागीदारी इस नीति को ठोस और प्रभावी बनाएगी. यह नीति राज्य में औद्योगिक विकास के नए आयाम खोलने की दिशा में एक मजबूत पहल के रूप में उभरकर सामने आई है.