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पंजाब की बागवानी को प्रोत्साहन; नए बाग लगाने पर किसानों को मिलेगी 40% तक सब्सिडी

पंजाब सरकार मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में किसानों को बागवानी अपनाने के लिए आकर्षक सब्सिडी योजनाएं प्रदान कर रही है. राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत किसान 40 प्रतिशत तक सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं. इसका उद्देश्य फसल विविधीकरण, भू-जल संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाना है.

Utsav Singh
Edited By: Utsav Singh

पंजाब : पंजाब सरकार राज्य में खेती के पारंपरिक ढांचे में बदलाव लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में बागवानी मंत्री श्री मोहिंदर भगत ने कहा है कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों को बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आकर्षक सब्सिडी योजनाएं लागू कर रही है. सरकार का उद्देश्य केवल खेती के विकल्प बढ़ाना ही नहीं, बल्कि किसानों की आय में स्थायी बढ़ोतरी करना और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना भी है.

गेहूं-धान चक्र से बाहर निकलने की रणनीति

बागवानी मंत्री ने स्पष्ट किया कि पंजाब की खेती लंबे समय से गेहूं और धान के चक्र पर निर्भर रही है, जिससे भू-जल स्तर पर गंभीर असर पड़ा है. लगातार धान की खेती के कारण राज्य के कई हिस्सों में पानी का स्तर तेजी से नीचे जा रहा है. इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए सरकार फसल विविधीकरण को प्राथमिकता दे रही है. बागवानी, खासतौर पर फल और सब्जियों की खेती, इस दिशा में एक प्रभावी विकल्प के रूप में सामने आई है.

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत सब्सिडी
श्री मोहिंदर भगत ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत किसानों को बागवानी से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों के लिए 40 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है. इस योजना के तहत नए बाग लगाने, फलदार पौधों की रोपाई, सब्जी उत्पादन, नर्सरी विकास और अन्य बागवानी कार्यों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है. मंत्री के अनुसार, यह सब्सिडी किसानों के शुरुआती खर्च को कम करने में मददगार साबित हो रही है, जिससे वे बिना बड़े आर्थिक जोखिम के बागवानी की ओर कदम बढ़ा सकते हैं.

आय बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण का दोहरा लाभ
मंत्री ने कहा कि बागवानी फसलें न केवल कम पानी में बेहतर उत्पादन देती हैं, बल्कि बाजार में इनका मूल्य भी अधिक होता है. इससे किसानों को पारंपरिक फसलों की तुलना में ज्यादा आमदनी हो सकती है. इसके साथ ही फल और सब्जियों की खेती से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है और भू-जल संरक्षण को भी बल मिलता है. इस तरह बागवानी किसानों और पर्यावरण, दोनों के लिए लाभकारी साबित हो रही है.

आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर
सब्सिडी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया को भी सरल रखा गया है. बागवानी मंत्री ने बताया कि इच्छुक किसान अपने संबंधित जिला बागवानी कार्यालयों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा विभाग का फील्ड स्टाफ किसानों को आवेदन भरने, पात्रता शर्तें समझने और जरूरी दस्तावेज पूरे करने में मार्गदर्शन प्रदान करेगा. सरकार का प्रयास है कि किसी भी किसान को जानकारी के अभाव में योजना से वंचित न रहना पड़े.

पारदर्शिता और समयबद्ध लाभ की प्रतिबद्धता
श्री भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सभी किसान-हितैषी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से किसानों तक पहुंचे. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सब्सिडी वितरण में किसी तरह की देरी या भेदभाव नहीं किया जाएगा.

किसानों से बागवानी अपनाने की अपील
अंत में बागवानी मंत्री ने किसानों से अपील की कि वे सरकार की बागवानी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और फल एवं सब्जियों की खेती की ओर आगे बढ़ें. उन्होंने कहा कि बागवानी न केवल किसानों की आमदनी बढ़ाने का साधन है, बल्कि पंजाब की खेती को टिकाऊ और भविष्य के लिए सुरक्षित बनाने का भी एक मजबूत रास्ता है.

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