पंजाब में जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री अब आसान, सरकार ने पेश की नई डिजिटल सेवा

E-Registry Punjab: पंजाब सरकार ने राज्य में ज़मीन-जायदाद की रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल, तेज़ और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. सरकार की ओर से शुरू की गई 'ई-रजिस्ट्री प्रणाली' का आज शुभारंभ एसडीएम गगनदीप सिंह की अगुवाई में नायब तहसीलदार हिरदैपाल सिंह ने किया. इस नई डिजिटल प्रणाली के लागू होने से अब नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और रजिस्ट्री का काम बेहद आसानी से, कम समय में और बिना एजेंटों के सहयोग के पूरा हो सकेगा.

एसडीएम गगनदीप सिंह ने बताया कि यह सुविधा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की पहल पर शुरू की गई है, जिससे रजिस्ट्री के पुराने झंझटों से लोगों को मुक्ति मिलेगी. शुरुआत में ही इस सिस्टम के तहत 9 रजिस्ट्री प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं.

अब एजेंटों पर निर्भरता खत्म

एसडीएम गगनदीप सिंह ने बताया कि अब आम नागरिकों को रजिस्ट्री से जुड़ी हर जानकारी मोबाइल पर ही मिल जाएगी. लोगों को एजेंटों या बिचौलियों की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यह कदम न सिर्फ समय की बचत करेगा बल्कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाएगा.

किसी भी सब-रजिस्टार ऑफिस में कर सकेंगे रजिस्ट्री

नायब तहसीलदार हिरदैपाल सिंह ने जानकारी दी कि अब नागरिक किसी भी सब-रजिस्टार कार्यालय में जाकर रजिस्ट्री करवा सकते हैं, चाहे वह उनके क्षेत्र का हो या नहीं. यह व्यवस्था खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जो अपने काम या अन्य कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहते हैं.

वरिष्ठ नागरिकों और ग्रामीणों को बड़ी राहत

जरूरत पड़ने पर नागरिक हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से घर पर ही सेवा सहायकों को बुलाकर दस्तावेज तैयार करवा सकते हैं. इससे बुज़ुर्गों, व्यस्त पेशेवरों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष सुविधा मिलेगी.

वॉट्सऐप पर मिलेगा रजिस्ट्री से जुड़ा हर अपडेट

इस प्रणाली के तहत दस्तावेजों की स्कैनिंग, अनुमोदन, फीस भुगतान और रजिस्ट्री की तिथि से जुड़ी सभी जानकारी नागरिकों को वॉट्सऐप मैसेज के माध्यम से दी जाएगी. इससे नागरिक हर प्रक्रिया पर नज़र रख सकेंगे और समय से पहले ही अपनी योजना बना सकेंगे.

ऑनलाइन डॉक्युमेंट सबमिशन और जांच की सुविधा

अब लोग खुद ही ऑनलाइन दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहले से उनकी जांच कर सकते हैं. इसके बाद अपनी सुविधा के अनुसार रजिस्ट्री के लिए समय तय कर सकते हैं. इससे सरकारी दफ्तरों की भीड़ कम होगी और काम सुचारु रूप से हो सकेगा.

सेल डीड बनाने की सुविधा भी डिजिटल

अब लोग बिना किसी निजी एजेंट को भारी शुल्क दिए घर बैठे ही सेवा सहायकों के माध्यम से सेल डीड (बिक्री पत्र) तैयार करवा सकेंगे. यह न सिर्फ सुविधा जनक है बल्कि सस्ते में भी होगा.

ऑनलाइन भुगतान के लिए डिजिटल गेटवे

सरकार ने रजिस्ट्रेशन फीस और स्टांप ड्यूटी जैसी राशि जमा करने के लिए विशेष डिजिटल गेटवे भी विकसित किया है. अब नागरिकों को बैंक जाकर डिमांड ड्राफ्ट बनवाने या नकद ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.

शिकायतों के लिए वॉट्सऐप लिंक की सुविधा

अगर किसी नागरिक को रजिस्ट्री के दौरान किसी प्रकार की परेशानी होती है या कोई अधिकारी रिश्वत की मांग करता है, तो वह वॉट्सऐप लिंक के माध्यम से तुरंत अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है. इस पर त्वरित कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी.

बरेटा में भी हुई शुरुआत

इस अवसर पर तहसील के एएसएम प्रमोद कुमार, आरसी सुरेश कुमार, कानूनगो धर्मजीत सिंह सहित अन्य स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे. इसी तरह बरेटा की सब-तहसील में भी नायब तहसीलदार राजीव कुमार खोंसला ने इस प्रक्रिया की शुरुआत की.