बाढ़ प्रभावितों के लिए पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, 15 अक्टूबर से मिलेंगे मुआवज़े के चेक

पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे और अंतिम दिन मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ से प्रभावित किसानों और परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण ऐलान किया. उन्होंने घोषणा की कि 15 अक्टूबर से बाढ़ पीड़ितों को मुआवज़े के चेक जारी किए जाएंगे, ताकि दिवाली 20 अक्टूबर तक सभी प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह पहल केवल तारीख की गारंटी नहीं बल्कि सरकार की लोक-केंद्रित सोच और लोगों के कल्याण को प्राथमिकता देने का प्रतीक है.

मुआवज़े की नई दरों का ऐलान

मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए मुआवज़े की नई दरों का भी ऐलान किया. अब 26–33% फसल नुकसान वाले किसानों को ₹10,000 प्रति एकड़ मिलेगा, जबकि पहले यह ₹2,000 था. 33–75% नुकसान वाले खेतों के लिए ₹10,000 और 75–100% नुकसान वाले खेतों के लिए ₹20,000 प्रति एकड़ मुआवज़ा मिलेगा, जिसमें SDRF से ₹6,800 शामिल हैं. इसके अलावा, खेतों में रेत हटाने और डीसिल्टिंग के लिए ₹7,200 प्रति एकड़, कुछ बह गई ज़मीनों के लिए ₹47,500 प्रति हेक्टेयर और घरों के नुकसान के लिए 100% नुकसान वाले घरों के लिए ₹1,20,000 व कम नुकसान वाले घरों के लिए ₹35,100 की घोषणा की गई. फिरोजपुर और फाजिल्का क्षेत्रों में पानी निकालने के लिए पहले ही मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹4.5 करोड़ जारी कर दिए गए हैं.

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार की राहत योजना की भी आलोचना की और कहा कि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पंजाब की भयंकर बाढ़ के बावजूद केवल ₹1,600 करोड़ का पैकेज दिया, जबकि पंजाब ने ₹20,000 करोड़ के व्यापक पैकेज के लिए अनुरोध किया था. उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र की यह लापरवाही सिर्फ सरकार को ही नहीं बल्कि बाढ़ पीड़ित लोगों को भी नुकसान पहुंचा रही है.

मुख्यमंत्री ने सेना और समाजसेवी संस्थाओं का जताया आभार

सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं, एनडीआरएफ, भारतीय सेना और समाजसेवी संस्थाओं का आभार जताया, जिन्होंने बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाई और राहत सामग्री वितरित की. इसके साथ ही यह भी तय किया गया कि मुआवज़े की एक कॉपी तुरंत प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्रालय को भेजी जाएगी.

इस ऐलान के साथ पंजाब सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि केंद्र की लापरवाही के बावजूद राज्य सरकार अपने लोगों के साथ है. 15 अक्टूबर से मुआवज़े के चेक जारी होंगे और दिवाली तक हर किसान और परिवार को राहत मिलेगी. यह कदम पंजाब सरकार की जनता-केंद्रित नीति और समर्पण का प्रतीक है.