Punjab Government Anti Corruption Helpline 9501200200: पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के उद्देश्य से मान सरकार ने एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. जिसके जरिए आपकी की गई शिकायत सीधा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान तक पहुंचेगी और भ्रष्टाचारियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा. बता दें कि 23 मार्च को शहीद-ए-आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जयंती के अवसर पर इस पहल की शुरूआत की गई.

कैसे करें शिकायत दर्ज?

आप 9501200200 नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं.

1. व्हाट्सएप पर आप भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतें (वीडियो/ऑडियो)

2. शिकायतकर्ता की पहचान को गोपनीय रखा जाएगा

3. शिकायत पर तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी

इसे लेकर सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा है कि पंजाब से हफ्ता वसूली पूरी तरह बंद कर दी जाएगी.

भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम का संदेश

सीएम भगवंत सिंह मान ने हेल्पलाइन जारी करते समय कहा है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत मांगता है, तो उसका वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड करके इस नंबर पर भेजें. कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 99% सरकारी कर्मचारी ईमानदार हैं, और 1 फीसदी कर्मचारी बेइमान है. किसी भी सच्चे अधिकारी की छवि खराब नहीं होने दी जाएगी. साथ ही, उन्होंने जोर दिया कि आम आदमी पार्टी की सरकार को भ्रष्टाचार के पैसे की जरूरत नहीं है.

किन मामलों की शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं?

1. सरकारी अधिकारियों द्वारा रिश्वत मांगने के मामले

2. किसी भी प्रकार की अनियमितता या घोटाला

3. सरकारी सेवाओं में अनावश्यक देरी या बाधा

सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति

भगवंत सिंह मान सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है. उन्होंने कहा कि हमने पंजाब से हफ्ता वसूली पूरी तरह खत्म करने का संकल्प लिया है. किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को ऊपर से फोन कर दबाव नहीं बनाया जाएगा.

स्थानीय अधिकारियों की जिम्मेदारी

सरकार ने स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे नागरिकों की शिकायतों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करें. उन्हें समय-समय पर रिपोर्ट देनी होगी कि शिकायतों का निपटारा किस तरह किया गया है.

निरंतर निगरानी और पारदर्शिता

सरकार इस अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए शिकायतों की नियमित समीक्षा और निगरानी करेगी. इससे सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ावा मिलेगा.

पंजाब सरकार की यह पहल भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम है, जो नागरिकों को ना केवल अधिकार देती है बल्कि उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ इस प्रक्रिया में भागीदार बना रही है.

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