इस राज्य में जल्द लागू होगा UCC, कैबिनेट से नियमावली को मंजूरी, जानिए किसे क्या मिलेंगे अधिकार
मुख्यमंत्री पुष्करक सिंह धामी ने संकेत दिया है कि जल्द ही राज्य में यूसीसी लागू होगा. सूत्रों का कहना है कि यूसीसी को सरकार 26 जनवरी को राज्य में लागू कर सकती है. इस बीच संबंधित सरकारी विभाग मंगलवार को राज्य भर में यूसीसी पोर्टल की मॉक ड्रिल आयोजित करेंगे. यह यूसीसी पोर्टल को संभालने वाले सरकारी अधिकारियों के पिछले कुछ हफ्तों में ट्रेनिंग के बाद आया है.

उत्तराखंड में जल्द की समान नागरिक संहिता लागू (UCC) हो सकती है. पुष्कर धामी सरकार ने सोमवार को यूसीसी की नियमावली पर मुहर लगा दी है. सीएम धामी ने संकेत दे दिया है कि सरकार इस महीने यूसीसी को नोटिफाई करेगी. सूत्रों का कहना है कि यह 26 जनवरी को लागू हो सकता है क्योंकि उस दिन गणतंत्र दिवस है. हालांकि यूसीसी की अधिसूचना की तारीख पर अभी तक आधिकारिक जानकारी नहीं आई है.
इस बीच संबंधित सरकारी विभाग मंगलवार को राज्य भर में यूसीसी पोर्टल की मॉक ड्रिल आयोजित करेंगे. यह यूसीसी पोर्टल को संभालने वाले सरकारी अधिकारियों के पिछले कुछ हफ्तों में ट्रेनिंग के बाद आया है.
UCC से पूरे देश को फायदा होगा- धामी
पौड़ी गढ़वाल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में सबके लिए समान नागरिक संहिता बनाई जा रही है. इससे पूरे देश को फायदा होगा. भाजपा उत्तराखंड का विकास कर इसे देश के शीर्ष राज्यों में शामिल करना चाहती है, जबकि कांग्रेस और अन्य दल तुष्टीकरण कर रहे हैं.
उत्तराखंड बनेगा यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य
बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान कर दिया था कि राज्य में जनवरी 2025 से ‘समान नागरिक संहिता’ यानि यूसीसी लागू हो जाएगी. इसकी लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. ऐसा होने से उत्तराखंड आजादी के बाद ‘समान नागरिक संहिता’ लागू करने वाला प्रदेश बन जाएगा.
ये होंगे अधिकार
दरअसल, यूनिफॉर्म सिविल कोड शादी, तलाक, मेंटिनेंस, संपत्ति का अधिकार, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों को कवर करता है. व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का क्यों न हो, उन सबके लिए एक समान कानून है यूसीसी. 2015 में यूसीसी लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले याचिका दायर करने वाले वकील अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि इसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है. UCC लागू होने से प्रदेश क्या नियम कायदे बदल जाएंगे और किसे क्या अधिकार मिलेंगे, यह जानना भी जरूरी है.