जियो-एयरटेल को सस्ता प्लान करना होगा लॉन्च, TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों पर लगाया सख्त नियम

नई दिल्ली: दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने टेलीकॉम यूजर्स के हित में एक नया कदम उठाया है. ट्राई ने टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन (तेरहवां संशोधन) 2026 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. इस प्रस्ताव के मुताबिक सभी टेलीकॉम कंपनियों को सस्ते वॉइस और एसएमएस ओनली प्लान लॉन्च करने होंगे. इसका मकसद उन करोड़ों यूजर्स को राहत देना है जो मुख्य रूप से कॉल और मैसेज ही करते हैं और डेटा का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते.

पहले का निर्देश कामयाब नहीं हुआ

पिछले साल दिसंबर 2024 में ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को वॉइस और एसएमएस ओनली प्लान लॉन्च करने का आदेश दिया था. इसके बाद एयरटेल, जियो, वीआई और बीएसएनएल ने कुछ ऐसे प्लान शुरू किए, लेकिन ये प्लान ज्यादातर लंबी वैलिडिटी (84 दिन या एक साल) के थे और डेटा वाले प्लान से सिर्फ 100-200 रुपये सस्ते थे. 

कई कंपनियों ने इन प्लानों के मुकाबले डेटा वाले प्लान भी बाजार में उतार दिए, जिससे यूजर्स को असली फायदा नहीं मिल पाया. ज्यादातर लोग महंगे डेटा प्लान ही खरीदते रहे. ट्राई अब इस समस्या को दूर करना चाहता है.

हर प्लान के साथ सस्ता वॉइस-एसएमएस विकल्प जरूरी

नए ड्राफ्ट में ट्राई ने साफ कहा है कि जहां भी कंपनियां वॉइस, एसएमएस और डेटा वाला स्पेशल टैरिफ वाउचर (STV) ऑफर करती हैं, वहां उसी वैलिडिटी पीरियड का एक वॉइस और एसएमएस ओनली प्लान भी लॉन्च करना होगा. यह नया प्लान काफी सस्ता होना चाहिए. 

यानी डेटा हटाने के हिसाब से कीमत में उचित छूट दी जाए. इससे फीचर फोन यूजर्स और उन लोगों को फायदा होगा जो सिर्फ कॉल और मैसेज के लिए मोबाइल इस्तेमाल करते हैं. ट्राई का मानना है कि यूजर्स को अनचाहे डेटा बंडल खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए.

पारदर्शिता पर जोर, कमेंट्स आमंत्रित

ट्राई ने कहा कि नए नियम से रिचार्ज प्लान में पारदर्शिता बढ़ेगी और यूजर्स को सही विकल्प मिलेगा. इस ड्राफ्ट पर टेलीकॉम कंपनियों, स्टेकहोल्डर्स और आम लोगों से 28 अप्रैल 2026 तक सुझाव और कमेंट्स मांगे गए हैं. 

यह प्रस्ताव लागू होने के बाद Airtel, Jio, Vi और BSNL को सभी वैलिडिटी वाले प्लानों के साथ सस्ते वॉइस-एसएमएस ओनली विकल्प देना अनिवार्य हो जाएगा. इससे लाखों-करोड़ों यूजर्स को बिना डेटा के सस्ती सेवाएं मिल सकेंगी. ट्राई का यह कदम टेलीकॉम क्षेत्र में उपभोक्ता हितों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है.