शक्तिकांत दास ने ब्याज दरें बढ़ाने के दिए संकेत, बढ़ सकती है महंगाई

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) गवर्नर शक्तिकांत दास ने जून में होने वाली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग और आगे की बैठकों में रेपो रेट बढ़ाने के संकेत दिए हैं। इससे लोन और महंगा हो सकता है। आरबीआई जून की बैठक में महंगाई की नया अनुमान भी जारी करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इकोनॉमिक रिकवरी जोर पकड़ रही है। आरबीआई गवर्नर ने एक टीवी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में ये बात कही है. कि आरबीआई के लिए वर्तमान में महंगाई सबसे बड़ी चिंता है। दास ने दुनिया भर में क्या हो रहा है इसका एक उदाहरण देकर स्थिति को समझाया। दास ने कहा, 'रूस और ब्राजील को छोड़कर आज लगभग हर देश में ब्याज दरें निगेटिव हैं। एडवांस्ड इकोनॉमीज के लिए महंगाई का लक्ष्य लगभग 2% है। जापान और एक अन्य देश को छोड़कर, सभी एडवांस्ड इकोनॉमीज में महंगाई 7% से ज्यादा है।'

ब्याज दरों के निगेटिव होने का मतलब है कि फिक्सड डिपॉजिट पर आपको महंगाई की दर से कम ब्याज मिलना। लगातार बढ़ती महंगाई से चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते महीने इमरजेंसी मीटिंग में रेपो रेट को 4% से बढ़ाकर 4.40% कर दिया था। वैसे मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हर दो महीने में होती है। इस फाइनेंशियल ईयर की पहली मीटिंग 6-8 अप्रैल को हुई थी। अगली मीटिंग जून में होगी। RBI ने 22 मई 2020 के बाद रेपो रेट में बदलाव किया था। तब से ये 4% के ऐतिहासिक लो लेवल पर बना हुआ था। मई में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित रिटेल महंगाई दर अप्रैल में बढ़कर 7.79% हो गई थी। खाने-पीने के सामान से लेकर तेल के दाम बढ़ने से महंगाई 8 साल के पीक पर पहुंच गई। मई 2014 में महंगाई 8.32% थी। यह लगातार चौथा महीना था, जब महंगाई दर आरबीआई की 6% की ऊपरी लिमिट के पार रही थी।

फरवरी 2022 में ये 6.07%, जनवरी में 6.01% और मार्च में 6.95% दर्ज की गई थी। अप्रैल 2021 में रिटेल महंगाई दर 4.23% थी। लिक्विडिटी के अनुमान पर गवर्नर ने कहा है कि सेंट्रल बैंक मल्टी-ईयर टाइम साइकिल में इकोनॉमी में लिक्विडिटी की स्थिति को सामान्य करने पर विचार कर रहा है। लगातार कमजोर हो रहे रुपए को लेकर आरबीआई गवर्नर ने भरोसा दिलाया कि सेंट्रल बैंक करेंसी मार्केट में रुपए की अत्यधिक अस्थिरता को रोकेगा। चालू खाते घाटे को लेकर आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वह इसे आसानी से मैनेज कर लेंगे। उन्होंने कहा, भारत का एक्सपोर्ट मजबूत बना हुआ है।

'आउट ऑफ टर्न' कार्रवाई का एक कारण जून में भारी वृद्धि से बचना था। मोटे तौर पर, आरबीआई अगली कुछ बैठकों में, कम से कम अगली बैठक में दरें बढ़ाना चाहता है," दास ने कहा। RBI का उद्देश्य कैलिब्रेटेड और चरणबद्ध तरीके से तरलता को कम करना है। मुद्रा के मोर्चे पर, आरबीआई गवर्नर ने बाजारों को आश्वासन दिया कि केंद्रीय बैंक रुपये के तेजी से मूल्यह्रास की अनुमति नहीं देगा और मुद्रा बाजार में अत्यधिक अस्थिरता को रोकेगा।

मोदी सरकार ने सप्ताहांत में कर कटौती और सब्सिडी के राजकोषीय पैकेज का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य मुद्रास्फीति पर काबू पाना है जो आठ साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। इस पर RBI गवर्नर दास ने कहा कि इन उपायों का बढ़ती महंगाई पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा, "हम इस साल चालू खाते के घाटे को बहुत आराम से प्रबंधित करने में सक्षम होंगे," उन्होंने कहा कि भारत का निर्यात मजबूत बना हुआ है। उन्होंने कहा, "उच्च कीमतों पर आयात कायम है, जिसका मतलब है कि घरेलू मांग में सुधार हो रहा है।" उन्होंने कहा, “हम इस साल चालू खाते के घाटे को बहुत आराम से प्रबंधित करने में सक्षम होंगे,” उन्होंने कहा कि भारत का निर्यात मजबूत बना हुआ है. उन्होंने कहा, “उच्च कीमतों पर आयात कायम है, जिसका मतलब है कि घरेलू मांग में सुधार हो रहा है.”